CG: केस दर्ज, फिर भी पंचायत विभाग के अफसरों का प्रमोशन, आर्थिक गड़बड़ी के आरोपी भी इनमें शामिल

रायपुर।20 मार्च 2026| राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्रमोशन पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी है। जिन अफसरों के खिलाफ जांच जारी है, उन्हें बाकायदा प्रमोशन दे दिया गया है। इनमें बड़े अफसर भी शामिल हैं, जिन पर दो- दो आरोप लगे हैं। विभाग ने भी दमदारी से स्वीकार भी किया है कि आरोपित अफसरों को सशर्त प्रमोशन दे दिया गया है। दिलचस्प यह है कि चार- पांच साल से इन अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है और अभी तक विवेचना जारी है।

प्रमोशन हासिल करने वालों में पहला नाम ग्रामीण यांत्रिकी विभाग रायपुर के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा का है। इन्हें 27 जून 2024 को पदोन्नत किया गया है। इन पर आर्थिक अपराध जांच एजेंसी में मामला दर्ज है। ग्राम अमरुवा- रिकोकला पार्ट एक और पार्ट दो के निर्माण में आर्थिक अनियमितता बरतने का आरोप है। विभाग ने खुद बताया है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के पत्र में कसडोल निवासी मोहन कुर्रे की शिकायत पर अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसके अलावा एक और प्रकरण लोक आयोग में 6 फरवरी 2025 को दर्ज है। विभाग ने तर्क दिया है कि दोनों मामलों में अभियोजनपत्र जारी नहीं हुआ है। इसी तरह दूसरे नंबर पर पदोन्नत होने वाले पंचायत संचालनालय में पदस्थप उप संचालक दिनेश अग्रवाल पर फर्जी तरीके से भर्ती और नियम विरुद्ध सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति कराने के आरोप सहित कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण के रायगढ़ परिमंडल में पदस्थ अधीक्षण अभियंता कमलराम साहू को भी 25 अप्रैल 2023 को पदोन्नत किया गया है। इनके बारे में विभाग ने सफाई दी है कि दर्ज प्रकरण में आरोपपत्र जारी नहीं हुआ है और विभागीय आदेश 30 जून 2025 के द्वारा भविष्य के लिए इन्हें सचेत किया गया है।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में पदस्थ सहायक अभियंता अनिल कुमार मिश्रा रिटायर हो गए हैं, जिन्हें सात जुलाई 2025 को प्रमोशन दिया गया था। इन पर लोक आयोग में प्रकरण दर्ज था और विभाग ने कहा है कि अभियोजन पत्र जारी नहीं किया गया है। साथ ही यह तर्क दिया गया है कि विभागीय पत्र से प्रकरण का निराकरण कर लोक आयोग को अवगत करा दिया गया है। बिलासपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त हरिशंकर चौहान को 27 दिसंबर 2024 को प्रमोशन मिला है। इनके खिलाफ ोक आयोग में 2018 और 2019 से दो प्रकरण दर्ज हैं। विकास आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर के अपर विकास आयुक्त एस. आलोक को 26 दिसंबर 2025 को पदोन्नति दी गई है, इन पर विभाग ने टीप दी है कि लोक आयोग में दर्ज 2022 और 2024 दो प्रकरणों को निराधार पाए जाने पर नस्ती कर दिया गया है। केस दर्ज होने के बाद भी पदोन्नति पाने वालों में सातवां नाम विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर की संयुक्त आयुक्त सरिता तिवारी हैं। इन्हें 17 जून 2022 को प्रमोशन दिया गया है। इन पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण चल रहा है।

एसीबी में 13 और लोक आयोग में 18 प्रकरण दर्ज

विभागीय जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो में विभाग के 13 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। जबकि लोक आयोग में केस की संख्या 18 पहुंच गई है। इन प्रकरणों में घटिया निर्माण से लेकर रिश्वत, चेहते ठेकदार को ठेका दिलाने, मनरेगा के कामों का फर्जी मूल्यांकर कर भुगतान दिलाने, मनरेगा में फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान करने, फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के जरिए नौकरी हासिल करने जैसी शिकायतें शामिल हैं।