Teacher News: स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण फैसले से पहले सीएम विष्णुदेव ने अफसरों को बुलाया, स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर देंगे प्रेजेंटेशन
छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से पहले स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार और प्रेजेंटेशन देना होगा। इसके लिए अफसरों को सीएम हाउस बुलाया गया है। एनपीजी न्यूज ने आज सुबह ही युक्तियुक्तकरण पर एक खबर प्रकाशित किया था कि ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं की वजह से इसे हरी झंडी नहीं मिल पाई है।
Teacher News रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने विष्णुदेव साय ने फौरी तौर पर युक्तियुक्तकरण के जरिये समस्या को दूर करने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट में सहमति मिल जाने के बाद प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मगर स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं की वजह से सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। जाहिर है, जब कैबिनेट ने पास कर दिया है तो विभागीय मंत्री के नाते मुख्यमंत्री को इसका सिर्फ अनुमोदन करना है।
एनपीजी न्यूज ने आज युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अटकी...शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रेजेंटेशन देखना चाहती है कि किस तरह इसे अंजाम दिया जाएगा और स्कूलों तथा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में क्या दिक्कतें आ सकती हैं...उसकी जटिलताओं को कैसे दूर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ही युक्तियुक्तकरण के जरिए शिक्षकों की कमी की समस्या को हल करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री के पास अभी स्कूल शिक्षा विभाग के अभी दायित्व है. शिक्षकों की कमी समेत स्कूलों की अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने रिव्यू किया था. इसी बैठक में फैसला लिया गया था कि शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करके फिलहाल इस समस्या को दूर किया जाए. मुख्यमंत्री नए विधानसभा के मानसून सत्र में भी सदन को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जानकारी दी थी.
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने का ड्राफ्ट तैयार किया. शिक्षा विभाग के सूत्रों कहना है कि युक्ति उपकरण के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही 12000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण भी होना है. शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें सहायक शिक्षक, शिक्षकों और व्याख्याताओं का ट्रांसफर पर कलेक्टर लेवल पर होगा. इसके बाद जो पद बच जाएंगे वह जेडी और डीपीआई लेवल पर तबादला किया जाएगा.
जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद ही शिक्षकों और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया संभव हो पाएगी. मगर इससे पहले सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट से संतुष्ट होना चाहेगी.
7300 अतिशेष शिक्षक
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस समय 7300 से ज्यादा अतिशेष शिक्षक हैं. इसके अलावा स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा, उससे भी करीब 5000 शिक्षक अतिशेष होंगे. कुल मिलाकर अतिशेष शिक्षकों की संख्या 12000 से ऊपर जाएगी. छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की विडंबना यह है कि 5500 से अधिक स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे से चल रहे हैं और करीब 300 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है. यानी 300 से अधिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं.