Bilaspur Highcourt News: प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें: ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट को बताया जल्द ही 240 बसें आएंगी नजर

बिलासपुर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अहम माने जाने वाली बस सेवा का संचालन सही ढंग से नहीं होने को लेकर चल रही याचिका पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि बिलासपुर जिले में कितनी बसें चल रही हैं..? जिसके जवाब में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में ट्रांसपोर्ट सिरकेट्री ने शपथपत्र पेश कर जानकारी दी है। इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम कमिश्नन की ओर से पेश शपथ पत्र में बसों के संचालन के संबंध में जानकारी दी है।

ट्रांसपोर्ट सिकरेट्री ने शपथ पत्र में जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वर्ष 2012-2013 में शुरू की गई थी। कुल 451 बसें 70 शहरों व कस्बों में संचालित करने के लिए खरीदी गई थी। जिससे 9 शहरी समूह बनाए गए थे। 9 समूह रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा और बस्तर थे। बिलासपुर में 9 बसों में से 6 चालू हालत में है और वर्तमान में 5 बसें चल रही है। एक बस कुछ दिनों में सेवा में आ जाएगी। मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने जल्द इस पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2025 की तिथि तय कर दी है।

10 जून 2025 को पीआईएल की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया था कि डीजल बसों के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए निविदा मार्च, 2024 में ही जारी कर दी गई थी। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि जब तक नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर उन्हें चालू नहीं कर दिया जाता, बिलासपुर जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के लिए सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिससे आम जनता को असुविधा हो रही है। डिवीजन बेंच ने ट्रांसपोर्ट सिकरेट्री को तैयारियों के संबंध में शपथ पत्र के साथ जानकारी देने का आदेश दिया था। ट्रांसपोर्ट सिकरेट्री ने डिवीजन बेंच के आदेश पर शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश की है।

बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में दिए हलफनामे में बताया गया था कि वर्ष 2020-2021 में कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सिटी बसों का संचालन रोक दिया गया था। बसों का संचालन न होने के कारण, बसें क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बसें वर्ष 2014-2015 में शुरू की गई थी। लगभग 10 वर्ष पूरे कर चुकी है।

ट्रांसपोर्ट सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ दी ये जानकारी

ट्रांसपोर्ट सिकरेट्री ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना शुरू की है। जिसके तहत पुरानी डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए पहले ही 140 बसें स्वीकृत की जा चुकी हैं। रायपुर शहर के लिए मध्यम श्रेणी की 100 अन्य बसें स्वीकृत की गई हैं। शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की उम्मीद है।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में 4588 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी और संचालन के लिए 14 मार्च, 2024 को एक एकीकृत निविदा जारी की है। प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 67.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए ई-बस सेवा योजना, जिसमें बस डिपो अधोसंरचना के लिए 36.62 करोड़ रुपये शामिल है।