Raipur News: देर रात एसएसपी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास, बोले-अब भी समय है सुधर जाओ...
Raipur News: राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध से एसएसपी संतोष सिंह थाना प्रभारियों और राजपात्रित अधिकरियों की कार्रवाई से नाराज दिखे। उन्होंने देर रात टीआई और सीएसपी, एएसपी की समीक्षा बैठक ली।
रायपुर। राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर एसएसपी संतोष सिंह ने देर रात अपराध समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली।
एसएसपी संतोष सिंह ने बदमाशों की जमानत निरस्त, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, जिला बदर, फरार की संपत्ति कुर्की करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे से चेतावनी देते हुये कहा कि अब भी समय है, सुधर जाओ, लापरवाही और मनमानी छोड़ दें। केवल जनता की सेवा और सुरक्षा ही उदेश्य रखें। अगर लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने मीटिंग में स्पष्ट कहा कि अधिकांश अपराधों की जड़ नशा है। इसलिए नशे पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। नशे पर सख्त कार्रवाई हो।
दरअसल, बढ़ते अपराधों को लेकर रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष सिंह द्वारा कंट्रोल रूम में देर रात अपराध समीक्षा बैठक ली गई। जिले के थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को अचानक बुला अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा और नशे पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। अधिकांश गंभीर अपराधों की जड़ में नशा हैं, इसलिए नशे के विरुद्ध कार्यवाही अभियान और तेज करने को कहा। सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी और नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्यवाही कर ऐसे लोगों में भय पैदा करें।
एसएसपी ने कहा अपराध घटित होने पर पुलिस का रिएक्शन तेज होना चाहिए ताकि अपराधी पकड़ा जाए और भय बने। आदतन बदमाशों की जमानत निरस्त, एनएसए एक्ट के तहत प्रकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, जिला बदर, फरार की संपत्ति कुर्की करवाने का निर्देश दिए।
गश्त के दौरान चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। अपराध के हिसाब से चिन्हित सेंसिटिव जगहों पर लगातार पेट्रोलिंग और लोगों के साथ मीटिंग करने को कहा। अपराध समीक्षा दौरान दर्ज प्रकरणों में तेजी से चालान करने को कहा ताकि पीड़ित को न्याय मिलें। इस वर्षांत तक अपराध पेंडेंसी न्यूनतम करने का निर्देश दिए।
