IPS Ramgopal Garg: आईजी ने की दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा, बार–बार अपराध करने वालों पर सख्ती करने और जमानत निरस्त करवाने के निर्देश...

IPS Ramgopal Garg: दुर्ग। जो अपराधी बार-बार अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग अगर जमानत पर हैं ताे न्यायालय में आवेदन देकर जमानत निरस्त कराया। अपराधियों पर हर स्तर से निगरानी हो। इससे अपराध रोकने में पुलिस को मदद मिलेगी। ये बातें आईजी रामगोपाल गर्ग ने दोषमुक्ति प्रकरणों की रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही।

आईजी रामगोपाल गर्ग ने बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के 320 से अधिक मामलों की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान आईजी ने विवेचना की गुणवत्ता सुधारने, अभियोजन के साथ बेहतर समन्वय बनाने और दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध, पॉक्सो एक्ट, हत्या एवं हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और चिटफंड प्रकरणों की समीक्षा की गई। आईजी गर्ग ने कहा कि जिन मामलों में आरोपी दोषमुक्त हुए हैं, उन सभी की विवेचना और साक्ष्य संकलन प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर केस प्रेजेंटेशन और साक्ष्य की मजबूती पर जोर दिया। बैठक में दुर्ग जिले के 181, बालोद के 102 और बेमेतरा जिले के 44 मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान आईजी ने आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अपराधी बार-बार अपराध कर समाज में भय का वातावरण बना रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कोई अपराधी जमानत पर बाहर रहकर पुनः अपराध कर रहा है, तो उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए तत्काल न्यायालय में पहल की जाए।

समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक अभियोजन एसएस. ध्रुव, उप संचालक भीम सिंह राजपूत, उप संचालक बालोद अनुरेखा सिंह, उप संचालक बेमेतरा अर्पणा अग्रवाल, एएसपी ज्योति सिंह, एएसपी मोनिका ठाकुर, डीएसपी बैजन्ती माला तिग्गा, डीएसपी भारती मरकाम, एसआई राजकुमार प्रधान, एएसआई हेमंत त्रिपाठी, तेजस्वी गौतम, प्रशांत कुमार शुक्ला उपस्थित रहे।

बीट स्तर पर हो निगरानी

आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि ने स्थानीय पुलिस को ऐसे अपराधियों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बीट स्तर पर निगरानी रिपोर्ट तैयार करे ताकि ऐसे अपराधियों पर निरंतर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि दोषमुक्ति के मामलों में जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।