High Court News: क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर 300 याचिकाओं पर अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, छत्तीसगढ़ के एक लाख से अधिक शिक्षकों की लगी नजरें

बिलासपुर। दोपहर दो बजे के बाद क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर 300 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में एकसाथ सुनवाई होगी। यह पहली मर्तबे होगा जब क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर शिक्षकों की ओर से इतनी संख्या में दायर याचिका पर एकसाथ सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं के अलावा अधिवक्ताओं की आज कोर्ट में अच्छी खासी संख्या भी रहेगी। याचिकाकर्ता शिक्षकों के अलावा शिक्षक नेताओं और उससे बढ़कर छत्तीसगढ़ के एक लाख से अधिक शिक्षकों की नजरें हाई कोर्ट की ओर लगी रहेंगी। बता दें कि आज इस मामले में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं के अलावा राज्य शासन को भी अपना पक्ष रखना है। जाहिर है कोर्ट के समक्ष दाेनों ही ओर से लंबी बहस होगी। अपने-अपने दावे रखे जाएंगे।

शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने क्रमोन्नत वेतनमान के साथ ही एरियर्स की राशि का भुगतान करने का निर्देश राज्य शासन को दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने याचिकाकर्ता शिक्षिका के बैंक खाते में क्रमोन्नत वेतनमान के साथ ही एरियर्स की राशि भी जमा करा दी थी। राज्य सरकार की ओर से जब कोर्ट को यह जानकारी दी जा रही थी, तब याचिकाकर्ता शिक्षिका वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा था और एरियर्स की राशि में कमी की बात कही थी। याचिकाकर्ता शिक्षिका का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि हम आदेश कर रहे हैं। आदेश में सब साफ हो जाएगा।

हाई कोर्ट का यही आदेश शिक्षकों के लिए टर्निंग पाइंट साबित हुआ। इसके बाद क्रमोन्नत वेतनमान काे लेकर याचिका दायर करने का सिलसिला चल पड़ा। एक जानकारी के अनुसार अब तक 27 हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। इन याचिकाओं पर भी अब सुनवाई प्रारंभ होगी। बहरहाल आज एकसाथ 300 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लंच के बाद इन याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई शुरू होगी।

DPI ने अभ्यावेदन को कर दिया है अस्वीकार-

क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर जिन शिक्षकों ने सोना साहू के प्रकरण में फैसले आने के तुरंत बाद याचिका दायर की थी उन सभी याचिकाकर्ता शिक्षकों को हाई कोर्ट ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पन नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों ने अभ्यावेदन पेश किया था। अभ्यावेदन पर सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था। ऐसे शिक्षक भी इस निर्णय के खिलाफ दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।