High Court News: क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर 27 हजार शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, जानें कब होगी अगली सुनवाई
शिक्षिका सोना साहू को रोल मॉडल मानते हुए शिक्षकों ने क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर अदालती लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट में 27 हजार के करीब शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग और समूह में याचिका दायर की है। कल भी शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई होनी है।
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बिलासपुर। शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर हाई काेर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कार्यरत एक लाख से अधिक शिक्षकों की अब क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर आस जग चुकी है। राज्य शासन द्वारा क्रमाेन्नत वेतनमान देने से मना करने के बाद अब बिलासपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों द्वारा याचिका दायर करने का सिलसिला सा चल पड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 27 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्रमोन्नति (टाइम-बाउंड प्रमोशनल पे-स्केल) की मांग करते हुए शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की है। गुरुवार को क्रमोन्नति की मांग को लेकर 300 शिक्षकों द्वारा पेश की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने अपनी याचिका में लिखा है कि संबंधित विभाग के अफसरों को अभ्यावेदन पेश करने के बाद भी अब तक क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अभ्यावेदन को विभाग के अफसर अस्वीकार कर दे रहे हैं।
शिक्षिका सोना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने क्रमोन्नत वेतनमान के साथ ही एरियर्स की राशि का भुगतान का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन करने की जानकारी दी थी। अफसरों ने कोर्ट को यह भी बताया था कि याचिकाकर्ता शिक्षिका के बैंक अकाउंट में राशि जमा करा दी गई है।
बढ़ रही याचिकाकर्ताओं की संख्या-
शिक्षिका सोना साहू के प्रकरण में हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत वेतनमान के साथ ही एरियर्स राशि का भुगतान करना पड़ा था। शिक्षकों को लगा व्यक्तिगत याचिका दायर करने से लाभ मिलेगा। लिहाजा शिक्षकों ने अब अलग-अलग याचिका दायर करना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों की मानें तो अब तक क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 27 हजार शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 50 हजार शिक्षक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।