High Court News: आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को सुनाई 20-20 साल की सजा

High Court News: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने 8वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि का जो आदेश दिया है, वह पूरी तरह से न्यायोचित और सही है। विशेष न्यायाधीश FTC ने दोनों अभियुक्तों विपिन कुमार जांगड़े और सुनील कुर्रे को धारा 376-डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत 20-20 साल सश्रम कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। साथ ही धारा 323/34 और 506(बी) में अतिरिक्त कारावास और अर्थदंड भी लगाया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने हाई अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

पीड़िता की गवाही के दौरान अदालत को बरतनी होगी संवेदनशीलता-

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की गवाही का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होता है। घटना के दौरान हुए मानसिक आघात और परिस्थितियों के कारण बयान में संभावित विसंगतियां स्वाभाविक होती हैं। न्यायालय घटनाओं के सटीक विवरण पर नहीं, बल्कि गवाही में निहित सच्चाई और विश्वसनीयता पर ध्यान देता है।

क्या है मामला-

घटना 18 नवम्बर 2017 की है, जब पीड़िता अपने घर के आंगन में बने शौचालय में गई थी। उसी दौरान विपिन और सुनील ने उसे पकड़कर मुंह पर रूमाल बांध दिया और पैरों को कपड़े से बांधकर पिटाई की। दोनों अभियुक्तों ने चाकू दिखाकर धमकाया और बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर भाई-बहन और पड़ोसी पहुंचे, तब आरोपित भाग गए। पीड़िता ने पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर बिलासपुर के मस्तूरी थाने में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू हुई।

गवाही, FSL रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्य से अभियोजन पक्ष का केस सिद्ध-

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने दोनों आरोपितों की भूमिका स्पष्ट रूप से बयान में बताई है। पीड़िता के भाई, बहन, माता-पिता और पड़ोसी गवाहों के बयानों में भी घटना की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त, एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर वीर्य और मानव शुक्राणु पाए जाने की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ बलपूर्वक यौन शोषण और शारीरिक चोट का उल्लेख है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए दोषसिद्धि सही ठहराई-

कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के आधार पर निचली अदालत का निर्णय पूरी तरह उचित है। सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376-डी की परिभाषा के अनुरूप यह मामला पूरी तरह फिट बैठता है, जिसमें प्रत्येक आरोपी की सक्रिय संलिप्तता स्पष्ट रूप से सिद्ध है।