डीएमएफ का सदुपयोगः विष्णुदेव सरकार ने खनिज निधि का उपयोग जनहितकारी कार्यों में करने संकल्पित, कई योजनाओं को दी गई मंजूरी

रायपुर। डीएमएफ की राशि से छत्तीसगढ़ के हर जिले में विकास का काम जन अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ किया जा रहा है। जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि अधोसंरचना सहित जनहितैषी कार्यों को प्रस्ताव में प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ राज्य की जनता तक पहुँचे और सभी संसाधनों का उपयोग जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाए। मुख्यमंत्री की इस जनकेंद्रित सोच के अनुरूप अब डीएमएफ यानी जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि का जनहित में लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उपयोग प्रारंभ हो गया है। मुख्य खनिजों के लिए अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है।

इसी तर्ज पर खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की प्रचुरता ने इस राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, सतत विकास की रणनीतियों और कुशल प्रशासनिक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

खनिज संपदा के माध्यम से प्रदेश न केवल आर्थिक मजबूती प्राप्त कर रहा है, बल्कि हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध खनिज संपदा और रणनीतिक पहल के साथ भारत के माइनिंग हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डीएमएफ की राशि से जनहित के अनेक काम किए जा रहे हैं।

गीदम में बनेगा मेडिकल कॉलेज

दंतेवाड़ा जिले की डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में गीदम में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु 299 करोड़ 85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन) को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है। सीजीएमएससी नियमानुसार राज्य शासन एवं पीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों के तहत निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करेगी। न सिर्फ गीदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोगों को अपने निवास के समीप उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। बल्कि यह संपूर्ण बस्तर अंचल के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को भी एक नई दिशा दे रही है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनकेंद्रित सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें विकास, विश्वास और पारदर्शिता को समान रूप से महत्व देते हुए राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प झलकता है।

स्वीकृत कार्यो की नियमित समीक्षा

छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक ली। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यो की प्रगति एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना की स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत कार्यो की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। सभी विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत कार्यो की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिससे निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके साथ ही निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अनेक विकास कार्यों के लिए बजट में भी प्रावधान किया जाता है।

इस हेतु सभी अधिकारी विभागीय कार्यो की बजट में स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार कर समय पर स्वीकृति हेतु भेजें। मंत्री देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्य का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने जिले में जल आवर्धन व संचयन की दिशा में कार्य करते हुए नए तालाब निर्माण की स्वीकृति के साथ ही निर्मित तालाबों के जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की।

शासी परिषद की बैठक में मंत्री देवांगन ने विभागों और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की और कहा कि जिले के विकास से संबंधित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने कहा कि डीएमएफ की राशि का विकास कार्यों में सदुपयोग होना चाहिए। जो भी कार्य कराए जाएंगे उसमें गुणवत्ता का ध्यान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मद की राशि के उपयोग से शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही।

जनहित के काम को हरी झंडी

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत वर्ष 2024-25 में हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्यो में भौतिक अधोसंरचना अंतर्गत कुदमुरा से श्यांग मार्ग निर्माण हेतु 935.44 लाख, पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम मड़वाढोढा पचरा से मातीन मार्ग का नवीनीकरण हेतु 98.23 लाख, देवपहरी से गोविंदझुंझु तक सीसी रोड निर्माण हेतु 29 लाख, अमलडीहा से मालीकछार तक सड़क व पुलिया निर्माण हेतु 3.27 करोड़, विभिन्न मजराटोलो आंगनबाड़ी में विद्युतीकरण हेतु 1.91 करोड़, सहित अन्य कार्य शामिल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासीय व्यवस्था हेतु 16.65 करोड़, अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन 128 स्लाइस हेतु 11 करोड़, उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु 9.90 करोड़, पीएचसी भवन निर्माण कार्य हेतु 2.25 करोड़ ,विशेषज्ञ शल्य चिकित्सको पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य भर्ती स्टॉफ के मानदेय हेतु 6.86 करोड़, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षकों का मानदेय हेतु 3.38 करोड़ कार्य शामिल है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्ययोजना हेतु सभी विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्यो के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास से सम्बंधित महत्वपूर्ण कार्यो की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु आग्रह किया गया। जिसे समिति द्वारा अनुमोदन कराकर कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा सके।

पेयजल आपूर्ति सर्वोपरि

विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर मरकाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के कार्यों को प्राथमिकता से कराने की बात रखी। बैठक में विधायक रामपुर फूलसिंह राठिया और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, महापौर राजपूत ने अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का प्रस्ताव देते हुए बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना सहित अन्य विकास कार्यों को गति मिलने और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण की बात कही। कलेक्टर अजीत वसंत ने शासी परिषद अंतर्गत बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना में शिक्षा, स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृषि, नगरीय क्षेत्र विकास व अधोसंरचना निर्माण कार्यो को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्त पदों पर शिक्षकों, चिकित्सकों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती, विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने डीएमएफ के माध्यम से किए गए पहल, जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने स्कूल, आंगनबाड़ी भवन के जीर्णोद्धार, जिले के सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल प्रारंभ होने से पूर्व पौष्टिक नास्ता प्रदान किया जा रहा है। साथ ही सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रम-छात्रावासों में भोजन तैयार करने हेतु गैस सिलेंडर व रिफलिंग की व्यवस्था की गई है।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को नीट-जेईई की कोचिंग व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग व महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर विभागों द्वारा मंगाये गये प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बैठक में बताया की जिले के ऐसे गांव जहां विगत तीन वर्षों से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है उन गांवों में डीएमएफ से विकास कार्य हेतु प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे गांवों में भी विकास कार्य कराएं जाएंगे। इस दौरान विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार क्षेत्र तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन कुमार सिंह, महापौर संजू देवी राजपूत सहित अन्य सदस्य एवं पदेन अध्यक्ष कलेक्टर अजीत वसंत, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, आयुक्त नगर निगम आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर मनोज बंजारे, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

2024-25 के महत्वपूर्ण काम की चर्चा

बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास से जुड़ी जानकारी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण कार्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना के अनुमोदन तथा गतिविधियों की जानकारी दी गई। शासी परिषद की बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र के सम्बंध में जानकारी, भुगतान की स्थिति में राशि की जानकारी, डीएमएफ अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की राशि की जानकारी, आडिट महालेखाकार द्वारा संपादित ऑडिट की स्थिति की जानकारी, डीएमएफ कार्यालय में पूर्ण एवं रिक्त पदों की जानकारी, डीएमएफ के कार्यों की समीक्षा की जानकारी, डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी, 2024-25 की सेक्टर अनुसार प्रगति की जानकारी, 2024-25 में किये गए महत्वपूर्ण कार्यो की जानकारी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्ययोजना हेतु महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्य, अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी, जिला खनिज न्यास अंतर्गत अनुमोदन की प्रत्याशा में किए गए कार्यों की जानकारी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्ययोजना अनुमोदन हेतु प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यवारण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, वृद्ध व निशक्त जन कल्याण, कौशल विकास व आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवास, कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा व जलविभाजन विकास सहित अन्य कार्य शामिल है।

डीएमएफ से दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास की सौगात

जिला खनिज न्यास मद से कोरबा को सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास उमंग की सौगात मिली। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवागन ने फीता काटकर विद्यालय सह-छात्रावास का लोकार्पण किया, लोकार्पण पट्टिका का अनावरण करने के साथ ही सम्पूर्ण भवन एवं परिसर का निरीक्षण किया। जिला खनिज न्यास संस्थान मद से कोरबा के डिंगापुर बस्ती के समीप सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास का निर्माण एवं स्थापना का कार्य कराया गया है।

कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास में पठन-पाठन, प्रशिक्षण, आवास, भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई है, उक्त भवन में शिक्षण-प्रशिक्षण कक्ष, सेरेब्रल पॉलिसी-बहुदिव्यांग, मल्टीसेन्सरी विकास कक्ष, स्मार्ट क्लास रूम, मानसिक मंदता कक्ष, श्रवण वाणी बाधित कक्ष, पूर्ण-अल्प दृष्टि दिव्यांग कक्ष, बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शयन कक्ष, मनोरंजन संगीत कक्ष, फिजियो एवं व्यायाम कक्ष, किचन, भोजन व स्वल्पाहार हाल, शौचालय स्नानागार, स्टाफ रूम, पंजीयन काउंटर सहित अन्य विविध व्यवस्थाएं वहॉं पर की गई हैं, ताकि दिव्यांग बच्चों को पठन-पाठन व बहुआयामी प्रशिक्षण व गतिविधियों की सहज सुलभ सुविधा उपलब्ध हो सके।

आज प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उक्त सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास का लोकार्पण किया, सम्पूर्ण भवन, कक्षों एवं परिसर का भ्रमण कर वहॉं पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सराहना की। उद्योग मंत्री देवांगन ने दिव्यांग बच्चों से भेंट की तथा उनके हालचाल की जानकारी लेते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी, मंत्री देवांगन ने इस मौके पर विद्यालय सह-छात्रावास में नियुक्त स्टाफजनों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। इस मौके पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजूदेवी राजपूत, कलेक्टर अजीत वसंत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित अन्य पार्षदगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं विद्यालय सह-छात्रावास के स्टाफजन उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर एवं चौक-चौराहों के सौदंर्यीकरण की कड़ी में टी.पी.नगर चौक को सेदर (पंखुडी) चौक के रूप में विकसित किया गया है, जिसके मॉडल का विमोचन आज उक्त मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के हाथों किया गया।