DA Hike News: CG डीए न्यूजः आचार संहिता से पहले छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की सौगात! बढ़ सकता है चार परसेंट डीए

DA Hike News: रायपुर। भारत सराकर ने केंद्रीय कर्मचारियों का सातवे वेतनमान के अनुसार चार फीसदी डीए बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर अब पूरे 50 परसेंट हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का वातावरण है।

केंद्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ते की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी और शिक्षक संगठन अब इसको लेकर मुखर होने लगे हैं। वजह यह कि केद्र और छत्तीसगढ़ के डीए में आठ परसेंट का अंतर हो गया है। छत्तीसगढ़ में इस समय 42 परसेंट डीए मिल रहा है। अगर चार फीसदी डीए बढ़ा तो छत्तीसगढ़ में 46 प्रतिशत डीए हो जाएगा। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा भी था कि कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए दिया जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए, सरकार भी डीए को लेकर संजीदा है। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि डीए को लेकर विचार विमर्श जारी है। कभी भी इस पर फैसला हो सकता है।

हालांकि, पिछली सरकार में एक समय ऐसा आया था, जब छत्तीसगढ़ और केद्र के डीए में 16 परसेंट का फर्क आ गया था। छत्तीसगढ़ में डीए था 22 परसेंट और केंद्र में 38 परसेंट। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते भूपेश बघेल सरकार ने फिर तीन महीने की आड़ में 2022 में अगस्त से अक्टूबर के बीच दो बार डीए बढ़ाया। एक बार पांच परसेंट और दूसरे बार छह परसेंट। तब जाकर 38 परसेंट पर डीए पहुंचा। फिर चुनावी वर्ष 2023 में दो बार में 11 परसेंंट बढ़ाकर डीए 42 परसेंट पहुंचाया गया। तब तक केंद्र का डीए 42 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कर्मचारियों पर डोरे डालने के लिए कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता के दौरान चार परसेंट डीए बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगा था। मगर आयोग ने परमिशन दिया तो वोटिंग के बाद। अब वोटिंग के बाद सरकार थी ही नहीं तो डीए बढ़ाता कौन? हालांकि, आचार संहिता का फायदा उठाकर ऑल इंडिया के अफसरों ने अपना डीए बढ़वाकर केंद्र के बराबर करा लिया। दरअसल, आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी मगर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने खेल करते हुए ऑल इंडिया सर्विस भी जोड़ दिया। याने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और जैसे ही वोटिंग के बाद चुनाव आयोग का परमिशन आया, चूकि आचार संहिता के दौरान सरकार से पूछने की जरूरत थी नहीं, सो ऑल इंडिया सर्विस को डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे में कर्मचारी वेट करते रहे और अफसर मलाई मार ले गए।