Chief Secretary: नए CS पर मंत्रालय में पिन ड्रॉप साइलेंस, कल तक PMO से अमित अग्रवाल का आर्डर नहीं, तो फिर... अमिताभ को CIC बनाने कोशिशें तेज
Chief Secretary: छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव को लेकर मंत्रालय का कोई सिकरेट्री मुंह नहीं खोल रहा है। सीएस की नियुक्ति का मामला इतना पेचीदा हो गया है कि सबको डर सता रहा कि कहीं कोई दूसरा बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उधर, सीएस की रिकार्ड पारी खेलने वाले अमिताभ को सीआईसी बनाने सरकार ने जोर लगा दिया है। जीएडी सिकरेट्री ने महाधिवक्ता से बात कर अर्जेट हियरिंग के लिए प्रयास करने कहा है।

Chief Secretary: रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन के रिटायरमेंट में अब चंद लम्हे बच गए हैं। उनके लिए कल 27 जून को आखिरी कार्यदिवस रहेगा। इसके बाद 28 और 29 जून शनिवार, रविवार है। इसके बाद 30 जून को दोपहर तक नए चीफ सिकरेट्री का ऐलान हो जाएगा। आखिरी दिन मेल-मुलाकात और विदाई के अलावा कुछ होता नहीं।
सीआईसी का मामला अटका
चीफ सिकरेट्री के कार्यकाल का रिकार्ड बनाकर रिटायर हो रहे अमिताभ जैन की विदाई की तैयारी प्रारंभ हो गई है। सरकार की कोशिश है कि उनकी विदाई यादगार हो, इसलिए रिटायरमेंट के साथ ही उन्हें सीआईसी की पोस्टिंग देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है, सीआईसी याने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर हाई कोर्ट का स्टे है। तीन-चार दिन से सरकार हरकत में आकर लगातार जीएडी के अधिकारियों से बात कर रही है। कई दिन के प्रयास के बाद भी जब हाई कोर्ट में केस नहीं लगा तो जीएडी सिकरेट्री ने महाधिवक्ता से बात की है। अर्जेट हियरिंग के लिए प्रयास करने कहा गया है। यदि कल भी सुनवाई होकर केस स्टे वैकेंट हो जाए तो 30 जून सोमवार को सलेक्शन कमेटी की बैठक कर अमिताभ जैन को सीआईसी नियुक्त किया जा सकता है। सलेक्शन कमेटी में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से नामित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मेंबर हैं। अगर कल शुक्रवार को स्टे हट गया तो फिर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से फोन पर बात कर भी सीआईसी का आदेश निकाल दिया जाएगा। महंत वैसे भी बड़े साफ्ट नेता हैं, वे ऐसी चीजों को कभी नहीं अटकाएंगे।
योजना आयोग उपाध्यक्ष
अगर कल शुक्रवार को सीआईसी केस से स्टे नहीं हट पाया तो फिर 30 जून को रिटायर होने के बाद अमिताभ जैन के पास राज्य नीति आयोग का विकल्प है। इस समय वे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अजय सिंह के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद सरकार ने अमिताभ जैन को नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था। कहने का आशय यह है कि सीआईसी की नियुक्ति नहीं भी हई तो अमिताभ के पास नीति आयोग में उपाध्यक्ष की कुर्सी रहेगी। याने 1 जुलाई से वे नीति आयोग में बैठना प्रारंभ कर देंगे।
मंत्रालय में साइलेंट
नए मुख्य सचिव पर इस कदर असमंजस की स्थिति है कि मंत्रालय का कोई अधिकारी अब इस इश्यू पर कोई बात करना नहीं चाह रहा। मीडिया की तो बात दूर, अपने मुलाजिमों या साथियों के साथ चर्चा करने में सिकरेट्री कतरा रहे हैं। दरअसल, नए चीफ सिकरेट्री का नाम दिल्ली से आएगा या राज्य स्तर पर तय होगा, इस पर अभी तक कोई क्लियेरिटी नहीं है। कई राज्यों में जिस तरह ऐन वक्त पर दिल्ली से मुख्य सचिव के लिए नाम आ गया, इससे अफसर और भयभीत हैं कि मुंह खोलकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते।
नए सीएस के लिए 30 घंटे अहम
जानकारों का कहना है कि भारत सरकार को अगर दिल्ली से अमित अग्रवाल को भेजना होगा, तो कल शाम तक उन्हें डेपुटेशन से रिलीव कर देगी। ताकि, सोमवार याने 30 जून को सरकार उन्हें नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश निकाल सकें। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि प्रतिनियुक्ति से जब कोई आईएएस चीफ सिकरेट्री बनने राज्यों में भेजा जाता है तो केंद्र द्वारा दो-एक दिन पहले उन्हें डेपुटेशन से रिलीव कर दिया जाता है।
अमित नहीं तो फिर क्या होगा?
अगर कल तक अमित अग्रवाल की स्थिति क्लियर नहीं हुई तो समझा जाएगा कि उन्हें नहीं भेज रही भारत सरकार। हालांकि, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आजकल भारत सरकार में शनिवार छुट्टी के दिन भी आर्डर निकल जाता है। फिर भी अगर शनिवार तक आदेश नहीं हुआ तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी। इन दिनों सिस्टम में जैसा चल रहा है, 29 जून याने रविवार को राज्य सरकार पीएमओ से संपर्क कर उनकी राय जानने की कोशिश करेगी। पीएमओ अगर अमित के अलावा छत्तीसगढ़ के किसी आईएएस को सीएस बनाना चाहता है तो नाम बता देगा या फिर बोलेगा, आप अपने हिसाब से नियुक्ति कर लीजिए। कुल मिलाकर जो भी होना होगा, 30 जून को दोपहर से पहले हो जाएगा।