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Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े की CBI जांच की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दा

Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रश्नकाल के दौरान जो कहा उसे कर दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की ओर इशारा किया था। दस्तावेज सदन के पटल पर रखने की स्पीकर डॉ रमन सिंह से अनुमति भी मांगी थी।

Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े की CBI जांच की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दा
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By Radhakishan Sharma

Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: रायपुर। मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने गृह व पंचायत मंत्री विजय शर्मा से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी को लेकर सवाल किया था। यह भी पूछा था कि रिश्वतखोरी की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? फर्जीवाड़ा को लेकर तल्खी इतनी की उनकी जुबान भी फिसल गई थी। हालांकि उन्होंने इसके लिए तुरंत ही क्षमायाचना भी कर ली थी। सदन में उन्होंने कहा था कि गड़बड़ी की ऊपर तक शिकायत करेंगे और जांच की मांग करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान जो कहा उसे नेता प्रतिपक्ष ने कर दिखाया है। पीएम आवास में बरती जा रही गड़बड़ी व फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री से पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जून, 2025 तक की स्थिति में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त स्वीकृतियों का वित्तीय वर्षवार तथा जिलावार विवरण दें? प्रारंभ, पूर्ण, निर्माणाधीन तथा अप्रारंभ का विवरण जिलेवार बतावें? कितने कितने हितग्राहियों को पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त की राशि जारी की गई है? निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके आवासों की कारण सहित, जिलेवार जानकारी देवें? इस योजना से संबंधित कितनी शिकायतें सुशासन तिहार में प्राप्त हुई? कितनों का निराकरण किया गया? कितनी लंबित हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा योजना से कितने दिनों का, किस दर पर, कितनी मजदूरी देने का प्रावधान है? क्या इसका पालन किया जा रहा है? मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) हेतु राज्य को 34,396 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलों द्वारा सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। पीएम आवास में गड़बड़ी की शिकायत के संबंध में मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि सुशासन तिहार में कुल 2965 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें समस्त शिकायतों का निराकरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिनों का मजदूरी देने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु वर्तमान में प्रति दिन मजदूरी की दर राशि रू. 261/- का निर्धारण किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है।

सदन में दिखाया था दस्तावेज-

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने सदन में अधूरे आवास का फोटोग्राफ्स सहित दस्तावेज दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो सदन के पटल पर सभी दस्तावेजों को रख देता हूं। तब स्पीकर ने कहा कि आप जानकार हैं,वरिष्ठ हैं। मंत्री बोल रहे हैं जांच कराएंगे। तब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे ऊपर तक जाएंगे और जांच कराएंगे।

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