Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजरमुड़ा भू-अर्जन घोटाला, अफसरों ने बांट लिए 150 करोड़, लिखित जवाब में खुलासा...

Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: रायपुर। रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा में भू अधिग्रहण के बदले मुआवजा वितरण में धांधली का मामला मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में गूंजा। विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को बताया कि 300 करोड़ रुपए के मुआवजा वितरण में आधे से अधिक राशि राजस्व अफसरों व मुलाजिमों ने मिलकर बंदरबाट कर लिया है। शिकायत मिलने पर शासन स्तर पर आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया था। जांच टीम ने 31 मई 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसमें विभिन्न विभागों के 15 अफसरों के द्वारा अनियमितता किए जाने और त्रुटिपूर्ण मुआवजा पत्रक तैयार करने की पुष्टि हुई। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों के भी घोटाले में शामिल होने पर 20 जून 2025 को एसीबी– ईओडब्लू को जांच हेतु मामला भेजा गया है।

बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने राजस्व मंत्री से यह सवाल पूछा था कि बजरमुड़ा, जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमितता के संबंध में राजस्व विभाग को वर्ष 2023 या अन्य वर्ष में शिकायत की गई थी? यदि हां तो किसके द्वारा, क्या व किसको की गई थी व इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई थी? शिकायतवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश 'क' अनुसार मुआवजा अनियमितता के संबंध में 13 या अधिक/कम सदस्यों का जांच दल बनाया गया था? यदि हाँ तो कब, किसने, क्यों व किन-किन सदस्यों को लेकर गठन किया गया व इनके द्वारा प्रतिवेदन कब दिया गया और क्या-क्या अनियमितता पाई गई तथा कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि बजरमुड़ा जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमितता के संबंध में दुर्गेश शर्मा विजयपुर बोईरदादर रायगढ़ के द्वारा 11 जनवरी 2023 को रीता शांडिल्य, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर को "छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अन्तर्गत एक गांव बजरमुड़ा के 149 हेक्टेयर भूमि में से 129 हेक्टेयर भूमि को दो फसली बताकर 300 करोड़ रूपये के मुआवजा में आधा से अधिक राशि का बंदरबाट कर सरकार के खजाने को लूटने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही" किए जाने का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। सचिव, राजस्व मंडल छ.ग. बिलासपुर द्वारा 23 जनवरी 2023 के तारतम्य में 2 फरवरी 2023 एवं 24 फरवरी 2023 द्वारा जांच समिति बनाई गई। इसके उपरांत राज्य शासन द्वारा 15 जून 2025 को आदेश जारी कर जांच समिति गठित की गई।

जांच समिति ने 31 मई 2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों की भी अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने पर राज्य शासन द्वारा (ACB/EOW) को जांच हेतु विभागीय पत्र 20 जून 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है।

13 सदस्यीय जांच दल का किया था गठन-

सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 15 जून 2023 को जारी आदेश के तहत् शासन स्तर पर जांच समिति गठित किया गया। जिसमें रमेश शर्मा, (आईएएस) अध्यक्ष, हीना अनिमेश नेताम, अपर कलेक्टर सदस्य सचिव एवं उमाशंकर अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर सदस्य थे। इनके सहयोग के लिए सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर बलदेव यादव, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, प्रदीप कुमार साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, अनिल साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, अविनाश कुमार सराफ, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर,अंशुमन गुप्ता, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर, गीतांजली ठाकुर, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, राजेन्द्र मात्रे, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, अर्चना शर्मा, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, लीलाराम साहू, संगणक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्रीकांत आत्राम, सहायक ग्रेड-03, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, पुरुषोत्तम तिवारी, सहायक ग्रेड-03 कलेक्टर कार्यालय कोरबा, का गठन किया गया था।

ये है जांच समिति की रिपोर्ट में-

जांच समिति ने ग्राम बजरमुड़ा में पाया कि गारे-पेलमा सेक्टर ।। में सतही तौर पर अधिकार प्रकरण तैयार किया गया है एवं उक्त अधिकार प्रकरण के आधार पर तैयार किया गया मुआवजा पत्रक त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकरणों के अवलोकन एवं स्थल जांच से स्पष्ट है कि जानबूझकर प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरती गयी है।

मूल्यांकन व निरीक्षण टीम के अधिकारी कर्मचारी एवं मुआवजा पत्रक तैयार करने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है, जो आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। समिति द्वारा उक्त भू-अर्जन प्रकरण के निराकरण से संबंद्ध समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच /अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है। त्रुटिपूर्ण मुआवजा पत्रक का पुनः गणना कर मौके की स्थिति एवं अभिलेखों के अनुसार संशोधित गणना पत्रक तैयार करते हुये प्रकरण का सम्यक निराकरण करने की बात कही थी।

ये अफसर व मुलाजिम पाए गए दोषी-

अशोक कुमार मारबल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सामान्य प्रशासन विभाग

रामसेवक महंत परिसर रक्षक वन विभाग

चितराम राठिया वन परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग

संजय भगत वरिष्ठ उद्यान अधिकारी उद्यान विभाग

धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उप अभियंता लोक निर्माण विभाग

के.पी. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग

देवप्रकाश वर्मा सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

बलराम प्रसाद पड़िहारी परिक्षेत्र सहायक खम्हरिया वृत्त वन विभाग

आर. के टंडन सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित

बंदेराम भगत तहसीलदार तमनार

मूलचंद कुर्रे राजस्व निरीक्षक तमनार

जितेन्द्र पन्ना पटवारी तह. तमनार राजस्व विभाग

तिरिथ राम कश्यप तहसीलदार तमनार

सी. आर. सिदार पटवारी तह. तमनार

मालिक राम राठिया, पटवारी तह. तमनार

घोटाला व घोटालेबाज अफसरों को NPG ने किया एक्सपोज-

रायगढ़ के बजरमुंडा कोल ब्लॉक के मुआवजा घोटाले को सबसे पहले NPG.NEWS ने एक्सपोज किया। उसके बाद रायगढ़ कलेक्टर ने एफआईआर करने का आदेश दिया। उधर, राज्य सरकार ने फटाफट कार्रवाई करते हुए घड़घोड़ा एसडीएम अशोक कुमार मार्बल को सस्पेंड कर दिया। एनपीजी न्यूज मई के फर्स्ट वीक से लगातार बजरमुंडा मुआवजा कांड की खबरें प्रकाशित कर इस घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आई। रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने इस मामले में घड़घोड़ा के तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल समेत राजस्व विभाग के सात कर्मचारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। उधर, राज्य सरकार तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल को मुआवजा कांड में कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया।