Chhattisgarh VidhanSabha Monsoon Session 2024: विधानसभा में आज रेडी-टू-ईट पर होगा हंगामा, प्रश्नकाल ये मंत्री करेंगे सवालों का सामना, अनुदान मांगों होगा पारित
Chhattisgarh VidhanSabha Monsoon Session 2024: मानसून सत्र के दूसरे दिन डिप्टी सीएम अरुण साव व उद्योग मंत्री लखन लाल सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा 6 पत्रों को पटल पर रखा जाएगा, रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जायेगा। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा।
Chhattisgarh VidhanSabha Monsoon Session 2024: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साव और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बिना निविदा व वर्क आर्डर के टी-शर्ट और टोपी खरीदी किए जाने को लेकर तथा प्रदेश की आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का वितरण सुचारू रूप से संचालन नहीं किए जाने को लेकर विभागीय मंत्रियों का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। प्रथम अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर भी मतदान होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित तथा राज्य सहकारी आवास संघ का अंकेक्षण टीप व वित्तीय पत्रक पटल पर रखेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त टी राज्यपाल को 7319 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपए अनुपूरक राशि देंगे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पुल व सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी, एपीएस के संबंध में आर्थिक अनियमितता, जल आवर्धन योजना, नगरीय क्षेत्र में कोल डिपो को जारी एनओसी, शहरी क्षेत्र में सिटी बस योजना, सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन व दिए गए मुआवजे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई है।
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से उद्योगों में मजदूरों की छंटाई व विस्थापन, फूड पार्कों की स्थापना, प्रदेश के उद्योगों में हुई दुर्घटनाएं, राइस मिलों के निरीक्षण, प्रदूषण फैलाने वाले वह प्रदूषण मुक्त उद्योगों की जानकारी, संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलने वाले लाभ, पंजीकृत मजदूरों की संख्या, कटघोरा बिलासपुर डोंगरगढ़ रेलवे लाइन की अध्तन स्थिति, सीएसआर मद से प्राप्त राशि एवं उद्योगों की शिकायतों की जानकारी मांगी गई है।
