Chhattisgarh VidhanSabha Budget Session 2025: उद्योगों में रोजगार देने ध्यानाकर्षण, वित्त मंत्री पेश करेंगे AG की रिपोर्ट, ये दो मंत्री देंगे सवालों के जवाब
Chhattisgarh VidhanSabha Budget Session 2025: रायपुर। विधानसभा सत्र में आज मंत्री ओम प्रकाश चौधरी और रामविचार नेताम अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की ओर उपमुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विजय शर्मा का ध्यानाकर्षित किया जाएगा।
Chhattisgarh VidhanSabha Budget Session 2025: रायपुर। विधानसभा सत्र में आज मंत्री ओम प्रकाश चौधरी और रामविचार नेताम अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की ओर उपमुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विजय शर्मा का ध्यानाकर्षित किया जाएगा। विधायक बालेश्वर साहू जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत बम्हनीडीह परियोजना में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता किए जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन को पटल पर रखेंगे। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। बजट से संबंधित राज्य का निष्पादन बजट पटल पर रखेंगे।
9 विधायकों के द्वारा कुल 25 याचिकाओं की प्रस्तुति की जाएगी। सरकारी उपक्रमों के सभापति विधायक अमर अग्रवाल समिति का प्रतिवेदन रखेंगे। वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी रजिस्ट्रीकरण विधेयक का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि का प्रस्ताव करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
मंत्री रामविचार नेताम से आश्रम छात्रावासों में हुई मौत, एकलव्य आवासीय विद्यालयों के नेशनल गेम्स की छत्तीसगढ़ को मेजबानी, महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कॉलेज, खाद बीज की मांग व पूर्ति, छात्रावास अधीक्षकों के प्रभार में परिवर्तन, राज्य के जिलों में धान की खरीदी एवं उठाव, एकलव्य आवासीय विद्यालय का स्कूल शिक्षा विभाग में समायोजन के संबंध में प्रश्न पूछा गया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी से उद्योगों के प्रदूषण, ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागों को भुगतान, जीएसटी विभाग द्वारा ई वे बिल के संबंध में कृत कार्यवाही, कोल वाशरी और कोल डिपो के द्वारा किए जा रहे प्रदूषण, कॉलोनाइजरों के रेरा में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही, एनजीटी के निर्देशों के अनुसार नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरुद्धार की कार्ययोजना, श्री सीमेंट के द्वारा जहरीली गैस का विसर्जन की घटना, दस्तावेजों के पंजीयन एवं स्टांप पर सरचार्ज वसूली की जानकारी मांगी गई है।
