Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: ऑनलाइन ठगी और डिजीटल अरेस्ट के 3150 मामलों में 306 करोड़ की ठगी, 4 जिलों में सायबर क्राइम DSP के पद स्वीकृत

Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: Raipur रायपुर। प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में पिछले सात वर्षों में 3150 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें 306.43 करोड़ रुपए जनता से ठगी कर ली गई। आज विधानसभा में भाजपा के ही दो विधायकों ने दो अलग–अलग सवाल इस संबंध में पूछे थे। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने 2019 से लेकर अब तक के सायबर ठगी और डिजीटल अरेस्ट के प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। वही भाजपा के ही विधायक सुनील सोनी ने जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक ऑनलाइन ठगी और डिजीटल अरेस्ट के संबंध में जानकारी मांगी थी। जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने दर्ज प्रकरणों,रकम वापसी तथा ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है।

ऑनलाईन ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के संबंध में अजय चंद्राकर ने उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने पूछा है कि वर्ष 2019 से 2025 तक ऑनलाईन ठगी तथा डिजीटल अरेस्ट की कितनी घटनायें घटित हुई है तथा उसके अंतर्गत कितनी राशि की ठगी की गयी? उक्त प्रकरणों में कितने ठग गिरोह के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा कितनी राशि इनसे वसूली गयी तथा ठग-गिरोहों द्वारा उपयोग किये कितने बैंक खाता को बंद कराया गया या प्रचलन में हैं? ऐसे कितने बैंक खाते है जिनके विरूद्ध शिकायत दर्ज होने के बाद भी एक से अधिक बार पुनः ठगी की गयी है? (ग) वसूली की गयी राशि में से कितनी-कितनी राशि, किन-किन नियम शर्तों के आधार पर, कब-कब पीड़ितों को वापस की गयी तथा शासन स्तर पर कितनी राशि शेष बची है? उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिये शासन स्तर पर क्या कार्ययोजना बनायी गयी है और उसके क्रियान्वयन के लिये अब तक क्या-क्या व्यवस्था की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने बताया है कि उक्त अवधि में ऑनलाईन ठगी के 3119 प्रकरण तथा डिजिटल अरेस्ट के 31 प्रकरण दर्ज हुए है तथा 306.43 करोड़ रूपये की राशि ठगी गई है। 135 गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 54,20,532/- रूपये की राशि जप्ती/होल्ड की गई तथा ठग गिरोहों द्वारा उपयोग किये गये 1097 बैंक खातों को बंद कराया गया है। जप्त/होल्ड राशि में से 10.39 करोड़ रूपये की राशि न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ितों को वापस करायी गयी है तथा 62.31 करोड़ रूपये की राशि वापसी हेतु प्रक्रियाधीन है।

साथ ही विधायक सुनील सोनी द्वारा डिजीटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी थी। प्रदेश में जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक ऑनलाइन ठगी और डिजीटल अरेस्ट के दर्ज प्रकरणों,उन पर की गई कार्यवाही, प्रकरणों के निपटारे की जिलेवार जानकारी मांगी थी। जिस पर मंत्री ने जानकारी दी है।

गृहमंत्री ने बताया है कि राज्य में घटित हो रहे साइबर अपराधों के प्रकरणों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य साइबर पुलिस थाना, साइबर क्राइम पेट्रोल यूनिट, साइबर फॉरेंसिक लैब एवं साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 का 24 * 7 संचालन किया जा रहा है। साइबर अपराध शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु पांच रेंज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में रेंज साइबर पुलिस थाना एवं समस्त जिलों में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा है। नवीन बजट सत्र 2024–25 और 2025 –26 में जिला रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव,कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर एवं धमतरी में कुल नौ सायबर थाना एवं जिला राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर एवं सरगुजा में प्रावधानित उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय खोला जा रहा है जो प्रक्रियाधीन है। रेंज स्तर पर साइबर फॉरेंसिक क्षमता के विकास हेतु अत्यधिक नवीन हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है।

राज्य में साइबर अपराध प्रबंधन हेतु पुलिस अधिकारी–कर्मचारियों को दक्ष किए जाने निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। राज्य के थानों में प्राप्त साइबर अपराधों की शिकायतों में कार्यवाही करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अब तक फर्जी सिम कार्ड विक्रेता पर 103 प्रकरणों में 159 लोगों को एवं म्यूल खातों में 253 प्रकरणों में 863 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। सायबर अपराध में शामिल 28946 मोबाइल नंबर और 10409 आईएमईआई को अवरुद्ध करवाया गया है।