Chhattisgarh News: अरबों के डूबत ऋणों की वसूली के लिए लाई गई OTS स्कीम बैंक प्रबंधन की लापरवाही से फेल

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में अरबों रुपए के डूबत ऋणों की वसूली के लिए राज्य शासन द्वारा अपेक्स एवं जिला सहकारी बैंक के लिए लाई गई एक मुश्त समझौता योजना 2023 का समय साल भर पूरा हो गया और बैंक प्रबंधनों की लापरवाही से एक भी प्रकरण का हल नहीं किया जा सका । लिहाजा सहकारिता विभाग के पंजीयक का आदेश कचरे के ढेर में चला गया और प्रदेश भर के हजारों कर्जदाताओं के लोन पटने की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया।

छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग के अधीन दो महत्वपूर्ण बैंक, अपेक्स और जिला सहकारी बैंक में हजारों की संख्या में डूबत ऋण है। इनके अरबों रुपए के ऋण की वसूली के लिए राज्य शासन ने एक मुश्त समझौता योजना 2023 (ओटीएस) को लांच किया था। अगस्त 2023 से सितंबर 2024 तक यह योजना प्रभावशील थी। इस योजना के तहत हजारों कर्जदाता अपना मूलधन, नॉमिनल ब्याज के साथ पटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी-अपनी बैंक शाखों के जरिए योजना में भाग लेने के लिए आवेदन भी किया हुआ है। इन आवेदनों को बैंक की शाखाओं ने अपने-अपने मुख्यालय में भेज दिया। लेकिन बैंक प्रबंधन के मुख्यालय स्थित बोर्ड की बैठकें नहीं हो पाई और साल भर का समय निकल गया, फिर भी इस योजना के तहत एक भी ऋण प्रकरण का हल नहीं किया गया। इस तरह अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक के बोर्ड की लापरवाही से शासन को अरबों रुपए का चूना लग गया।

यह थी वजह

पूर्ववर्ती सरकार ने अगस्त 2023 में यह योजना लाई थी और बैंक प्रबंधन के बोर्ड के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसके लिए एक प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया। जब तक यह समिति बैठक लेकर कर्ज प्रकरणों का समाधान करती तब तक विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए। आचार संहिता लग गई और सारे नेता- अफसर चुनाव में भिड़ गए। इसके बाद नई सरकार आई और पुरानी समितियां और बोर्ड भंग हो गए। नए बोर्ड और समितियां का गठन नहीं होने से योजना का कार्यकाल समाप्त हो गया और प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका।