छत्तीसगढ़ में किसानों, महिलाओं और युवाओं की प्रगति के लिए 4000 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र, कई मुश्किलें होंगी आसान

रायपुर। अटल डिजिटल सेवा केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन केंद्रों से नागरिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बैंकिंग सेवाएँ, बिल भुगतान, और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसी विभिन्न डिजिटल सेवाएँ घर के पास ही प्राप्त कर रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सभी सरकारी दस्तावेज़ आय, जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मिल रही है। साथ ही बैंकिंग और भुगतान जैसे खातों से पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान किया जा रहा है।

इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा भुगतान, पेंशन, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसके अलावा अटल डिजिटल सेवा केंद्र में यात्रा टिकट और अन्य डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता, समय और संसाधन की बचत होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान और सुगम हो गई है।

24 अप्रैल 2025 को हुई थी शुरुआत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया था। इस योजना के पहले चरण में कई ग्राम पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की गई और इसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में इन सेवाओं को पहुंचाना है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल रहे हैं। अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज पा रहे हैं। बिजली-पानी बिल का भुगतान कर रहे हैं तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले रहे हैं।

अटल केंद्र पर मिल रही ये सुविधाएं

1. खाते से नकद निकासी और जमा.

2. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति.

3. धान विक्रय का भुगतान.

4. बिजली-पानी के बिल का भुगतान.

5. पेंशन और बीमा से जुड़ी सुविधाएं.

6. महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं का लाभ.

पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा हो गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध हो रही है। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

4000 पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग और शासकीय सेवाएँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। 1460 पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ न केवल पैसों का लेन-देन संभव है, बल्कि आय, भूमि, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ भी अब गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के दौरान 4000 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जाएंगे।

सूरजपुर के 173 ग्राम पंचायतो में ग्राम पंचायत सरपंच और वीएलई के मध्य हुआ एमओयू

रजत जयंती महोत्सव 2025 अंतर्गत राज्य से प्राप्त निर्देशानुसार अटल डिजिटल सेवा केंद्र के सफल संचालन के संबंध में सूरजपुर जिले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, ज़िला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणी पैकरा, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राज्य के मंशानुरूप चौथे चरण में प्राप्त लक्ष्य अनुसार 173 ग्राम पंचायत का सरपंच और वी एल ई के मध्य ज़िला पंचायत सभा कक्ष सूरजपुर में एमओयू किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस एमओयू होने के बाद ग्राम पंचायत में सीएससी की विभिन्न एक्टिविटी ऑनलाइन सर्विसेस के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। जिससे कि ग्रामीणों को अपने खाते से राशि लेन देन हेतु बैंक जाने की आवश्यकता नही है हितग्राहियों के आधार और बिम डिटेक्शन के माध्यम से राशि ग्राम पंचायत से ही निकाल सकेंगे।

नागरिक सुविधाओं की पहुंच सेवाएं अंतर्गत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समयानुसार बना सकेंगे, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएं हेतु आवेदन इत्यादि सुविधा का लाभ ले सकेंगे इसी प्रकार वित्तीय समावेशन सेवाएं अंतर्गत - नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, बीमा ऑनलाइन जीवन सामान्य और कृषि पेंशन, पैन कार्ड इत्यादि।

सीएससी की सेवाए अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र इत्यादि सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर से पूर्ण की जा सकेगी उक्त हेतु मंत्री राजवाड़े ने समस्त ग्राम पंचायत में सरपंचों से अपील किया कि अपने-अपने ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करें जिससे कि लोग जागरुक हो और सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सके।

जिले में अब तक कुल 4 चरण में 366 ग्राम पंचायतों का एमओयू पूर्ण किया जा कर जिले में लगभक 34.59 करोड़ राशि का वीएलई के माध्यम से एमओयू के बाद राशि ट्रांज़ैक्शन किया गया है।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, उप संचालक विक्रम बहादुर, जिला समन्वयक शशि सिन्हा, सीएससी मैनेजर एन डी तिवारी, सहित ब्लॉक से करारोपण अधिकारी उपस्थित रहे।