छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छलांग, आम आदमी की बढी आमदनी, कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में बड़ा ग्रोथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय साल 2023-24 में अनुमान के अनुसार 1लाख 48 हजार 22 रुपए थी। जो बढ़कर साल 2024-25 के अग्रिम अनुमान में 1लाख 62 हजार 870 रुपए होना अनुमानित है। सरकार का प्रति व्यक्ति आय को लेकर ये एक अनुमान है जो साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाया गया है। राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति आय में पिछले बार के मुकाबले 9.37 þ की बढ़ोतरी का अंदेशा जताया है। सरकार की ओर से बताए गए प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा एक साल है। इस प्रतिदिन के हिसाब से समझें तो साल में 1 लाख 62 हजार 870 रुपए आय का अनुमान एक दिन में करीब 446 रुपए होता है। जो साल 2023-24 में 408 रुपए प्रति दिन था। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के आम आदमी की आय में 38 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहेः चौधरी

विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ने भी जो प्रयास किए हैं उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 7.5þ दर्ज किया गया है। साल 2023 में पुरानी सरकार के समय में राष्ट्रीय औसत से भी कम हमरा ग्रोथ था जो अब बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए रोजगार सृजन के भी अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर लगातार काम करते रहेंगे और आर्थिक विकास के नए सोपानों को प्राप्त करेंगे।

पर्यटन, हेल्थकेयर पर जोर

वित्त मंत्री ने ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में 7.51 फीसदी की विकास दर हासिल की, जो राष्ट्रीय औसत 6.37 फीसदी से अधिक है। कृषि में 16.80 फीसदी, उद्योग में 47.90 फीसदी और सेवा में 35.30 फीसदी क्षेत्रों में राज्य का विशिष्ट योगदान आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 5 साल में जीडीपी को दो गुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें निवेश आकर्षित करने, पर्यटन-हैल्थकेयर को बढ़ावा देने व वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य का जीएसडीपी बढ़ा

विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में साल 2023-24 में 48 हजार 987 करोड रुपए से बढ़कर साल 2024- 25 में 51हजार 621 करोड रुपए यानी की 5.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । औद्योगिक क्षेत्र में 1 लाख 37 हजार 649 करोड रुपए से बढ़कर साल 2024-25 में ग्रोथ 1लाख 47हजार 172 करोड रुपए यानी कि 6.92þ की वृद्धि का अनुमान है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ की प्रगति उत्साहजनक है। राज्य की अनुमानित विकास दर 7.51þ है, जो राष्ट्रीय औसत 6.37þ से अधिक है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद साल 2023-24 में 3 लाख 6हजार 712 करोड रुपए से बढ़कर 3 लाख 29 हजार 752 करोड़ होना संभावित है। जीएसडीपी का मतलब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

ये किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि (फाइनेंशियल ईयर) में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल आर्थिक उत्पादन होता है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। इसका इस्तेमाल किसी राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए किया जाता है। ये किसी राज्य की आर्थिक स्थिति को मापता है। किसी देश या राज्य में रहने वाले लोगों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसे कैलकुलेट करने का तरीका है, देश या प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को उसकी कुल आबादी से भाग यानी डिवाइड कर देना है।

सर्विस सेक्टर में पिछड़ा

प्रदेश सरकार की ये रिपोर्ट हर क्षेत्र में एक सकारात्मक वृद्धि को दिखाती है। मगर सर्विस सेक्टर में ग्रोथ पिछले साल की तुलना में घटी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सेवा क्षेत्र में साल 2023-24 में 99हजार 925 करोड रुपए से बढ़कर 2024- 25 में 1 लाख 8 हजार 461 करोड रुपए होना संभावित है, जो 8.54 की वृद्धि को दिखाता है। मगर साल 2023-24 में इस सेक्टर की ग्रोथ रेट 10.43 परसेंट थी।

छत्तीसगढ़ में कम है बेरोजगारी दर

छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल सितंबर महीने में जारी हुई आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चल रहे रोजगार सृजन और विकासपरक प्रयास बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि गांव के युवाओं को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े।

रोजगार के अवसर दे रही विष्णुदेव साय सरकार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) और पंचायत विभागों में 1,068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल राज्य के विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में माना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करें, जिससे वे नए उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो सकें। राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों और कौशलों की शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

साकार कर रहे ‘आत्मनिर्भर भारत’ का विजन

प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को भी साकार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए सरकार ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश के हर कोने में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन की योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया है, ताकि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य का विकास तेजी से हो सके।