Chhattisgarh Budget 2025: 24 साल बाद पहली बार PWD को नई सड़कों के लिए मिला भारी भरकम फंड

Chhattisgarh Budget 2025: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार होगा जब पीडब्ल्यूडी को नई सड़कों के निर्माण के लिए दो हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे नई सड़कों की जाल बिछेगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। गांव से शहरों की दूरी मिट जाएगी और आवागमन के साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बजट का प्रभावी प्रावधान को माना जा रहा है।

किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने और कृषि के क्षेत्र में बेहतरी के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। आधुनिक खेती के साथ ही फसल चक्र परिवर्तन पर भी इसके जरिए सरकार कोशिश करते दिखाई देगी। जाहिर है किसान कैश क्राप की ओर भी आगे बढ़ते दिखाई देंगे। जशपुर में जिस तरह उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान कैश क्राप की ओर अपनी रुचि भी बढ़ा रहे हैं आने वाले दिनों में जशपुर के पहाड़ी इलाकों के अलावा छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में भी इसका असर नजर आएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री डा रमन सिंह के कार्यकाल की एक महत्वाकांक्षी योजना कृषि पंपों को फ्री बिजली आपूर्ति योजना को निर्बाधगति से आगे बढ़ाने के लिए 4500 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाकर किसानों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने पड़े छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी और उसे हर हाल में पूरा करेगी।

इन योजनाओं के जरिए किसानों और शहरवासियों के जीवन में आएगा बदलाव

कृषक उत्नत्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये।

महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड रुपये।

मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये।

5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये।

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये।

सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए करोड़ रुपये।

राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सडकों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड रुपये।

नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड रुपये।

प्रधानमंत्री जनमन सडक निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछडे आदिवासी को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।

नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड रुपये।

जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड रुपये।

राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रूपये।