Chhattisgarh Assembly Budget Session 2025: डिप्टी सीएम के बाद राजस्व मंत्री भी आए विधायक अजय चंद्राकर के घेरे में

Chhattisgarh Assembly Budget Session 2025: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान कुछ एक सवालों को छोड़ दें तो अमूमन पूरे समय केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अमृत जल जीवन मिशन पर चर्चा होते रही। विधायक अजय चंद्राकर व राजेश मूणत ने योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जा रही है लापरवाही और सरकारी खजाने में करोड़ों के खेला को लेकर डिप्टी सीएम व विभागीय मंत्री अरुण साव को घेरते रहे। डिप्टी सीएम को अपने ही दल के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते नहीं बना। और तो और अपने जवाब से उनको संतुष्ट भी नहीं कर पाए। राजस्व से संबंधित मामलों और लंबित प्रकरणों को लेकर विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल और शकुंतला पोर्ते ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से जवाब मांगा। विधायकों के सवालों का राजस्व मंत्री टंकराम जवाब नहीं दे पाए। वे पूरे समय विधायकों के सवालों से घिरे रहे।

भुईंया पोर्टल का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है किसानों को टारगेट कर पोर्टल को बनाया गया है। पोर्टल ने किसानों की परेशानी कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। भुईंया पोर्टल में 35 प्रतिशत से ज्यादा डाटा की गलत

एंट्री कर दी गई है। गलत एंट्री के कारण किसानों की परेशानी ज्यादा ही बढ़ गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि भू अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम के पास था। यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी। इसमें जरुरी सुधार किया गया है। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को भी दिया गया है। राजस्व मंत्री ने विधायकों के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 1,49,479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं।

0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पालन को लेकर उठाया सवाल

विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में केंद्र सरकार के कानून लोक सेवा गारंटी अधिनियम के परिपालन को लेकर सवाल उठाया। विधायक ने कहा कि गारंटी अधिनियम में दिए गए निर्देशों व मापदंडों का राजस्व विभाग के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। विधायक ने मंत्री से पूछा कि चलिए यह बता दीजिए कि केंद्र सरकार के इस कानून का पालन नहीं करने वाले कितने अफसरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। अजय चंद्राकर के इस सवाल का जवाब वे नहीं दे पाए। मंत्री ने विधायक चंद्राकर को जरुर यह जानकारी दी कि बजट सत्र के बाद प्रदेशभर में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

0 विधायक चंद्राकर ने कहा, भगवान भरोसे चल रहा पोर्टल

भुईंया पोर्टल में खामियों को लेकर सरकार पूरी तरह घिरी रही। विधायक चंद्राकर ने मंत्री से पूछा कि भुईंया पोर्टल में अगर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आई तो सुधार का कार्य कौन करेगा। किसकी जिम्मेदारी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पोर्टल के संचालन की जिम्मेदारी एनआईसी को दिया गया है। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। विधायक चंद्राकर ने मंत्री से कहा कि पोर्टल में अगर तकनीकी दिक्कतें आ रही है तो इसे सुधारने के लिए टाइम लिमिट है। तय समय में इसे सुधारा जाना है। जैसी शिकायतें मिल रही है इससे तो यही लगता है कि यह भगवान भरोसे चल रहा है।

0सदन में आया गंभीर मामला

पूर्व मंत्री व विधायक उमेश पटेल ने कहा कि किसानों की दिक्कतों को दूर नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अकलतरा के एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि तहसील कार्यालय का चक्कर काटकर परेशान एक किसाान ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। इससे और भयावह क्या बात हो सकती है। विधानसभाध्यक्ष डा रमन सिंह ने मंत्री को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द लंबित प्रकरणों का निपटारा करना चाहिए। स्पीकर के निर्देश पर मंत्री ने सदन को ठोस कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।