CG Yuktiyuktakaran: ये तो गजब हो गया, एक शिक्षिका दो स्कूल में कैसे कराएगी पढ़ाई, देखें डीईओ और जेडी का आदेश

सरगुजा। समूचे छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आ रही है। ना कोई जिला और ना ही कोई विकासखंड इससे अछूता रहा है। हर जगह गड़बड़ी और लापरवाही सामने आती ही जा रही है। यही कारण है कि अब पांच बीईओ सस्पेंड हो चुके हैं। सरगुजा में एक मामला ऐसा भी आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, एक शिक्षिका को पढ़ाने के लिए दो स्कूल मिल गया है। शिक्षिका भी पशोपेस में है कि किस स्कूल को छोड़े और कहां ज्वाइनिंग दें। मामला अब कमिश्नर के पास पहुंच गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे और किसने कर डाली।

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। डीपीआई के निर्देश के बाद यह प्रक्रिया समूचे छत्तीसगढ़ में अपनाई गई थी। लिहाजा सरगुजा बीईओ ने भी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद चार जून को शिक्षकों के लिए पदस्थापना आदेश जारी किया। इसी कड़ी में प्रीति त्रिपाठी को हायर सेकेंडरी स्कूल सखौली से हायर सेकेंडरी तेलईधार में ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी किया। आदेश के बाद शिक्षिका स्कूल में ज्वाइनिंग की तैयारी करने लगी। इसी बीच जेडी कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुज़ा ने काउंसलिंग के बाद प्रीति त्रिपाठी को हाई स्कूल सिंगचौरा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तुमने के लिए पदस्थापना आदेश जारी कर दिया। यह आदेश जेडी कार्यालय से 10 जून को जारी किया गया।

सामंजस्य का अभाव या फिर लापरवाही-

शिक्षिका के पदस्थापना के मामले में डीईओ और जेडी कार्यालय के बीच सीधेतौर पर सामंजस्य का अभाव देखने में आया है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक शिक्षिका का छह दिनों के अंतराल में दो अलग-अलग कार्यालय से पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। 4 जून को डीईओ कार्यालय से और उसके छठवें दिन 10 जून को जेडी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया जाता है। शिक्षिका के सामने पशोपेस की स्थिति है कि डीईओ का आदेश मानें या फिर जेडी के आदेश के बाद ज्वाइनिंग दे।

कमिश्नर के पास पहुंचा शिकायत, पूरी प्रक्रिया रद्द करने की मांग-

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी,अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज आलम गांधी ने संभागायुक्त सरगुजा को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की शिकायत करते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से करने व दाेषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।