CG Vidhansabha Budget Session 2025: आज दो मंत्रियों के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा, डिप्टी CM अरुण साव और मंत्री लखनलाल देंगे सवालों का जवाब

Chhatisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: विधानसभा में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पर्ल पर रखेंगे। विधायक अजय चंद्राकर प्रदेश में एनजीओ द्वारा विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का मतांतरण के लिए उपयोग किए जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक रामकुमार यादव किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री लखनलाल देवांगन सवालों का जवाब देंगे

इसके अलावा प्रमुख तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा सभा को संबोधन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव रखा जाएगा। 24 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को सभा भवन में संबोधित किया जाएगा। अतः विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली को शिथिल कर सभा भवन के उपयोग की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य वेतन,भत्ता तथा पेंशन विधेयक के पुरः स्थापन का प्रस्ताव करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भारतीय स्टांप विधेयक के स्थापन का प्रस्ताव करेंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के विभागों के अनुदान मांगों की चर्चा होगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री लखनलाल देवांगन सवालों का जवाब देंगे।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव से शहरों में सिटी बसों का संचालन, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कार्यों की जानकारी,अटल नविनीकनीकरण और शहरी करण के कार्यों की जानकारी, प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतर्गत हो रहे कार्यों के लिए प्राप्त एवं व्यय राशि,जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें और हुई कार्यवाही, ई बस सेवा के संचालन, नल जल योजना के कार्यों की जानकारी,एडीबी लोन परियोजना की जानकारी, नगर निगम द्वारा लिया गया विकास शुल्क और प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मांगी गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से डीएमएफटी और सीएसआर मद के कार्यों की जानकारी, उद्योगों में सुरक्षा उपकरण की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण, सीएसआईडीसी के अधीन कब्जाधारियों के पट्टे, शासन द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, प्रदेश में ईथेनाल प्लांट की स्थापना, उद्योगों हेतु आबंटित भूमि, श्रम विभाग में संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी मांगी गई है।