CG Teacher News: सरकारी आदेश ताक पर, बीईओ का दबदबा हावी, अपनो को एडजस्ट करने दो शिक्षकों को किया जबरिया अटैच

CG Teacher News: बिलासपुर। शिक्षा विभाग के अधिकारी एक बार फिर अपनी चलाने लगे हैं। राज्य सरकार के आदेश व गाइड लाइन से कोई लेना-देना नहीं रह गया है। नई ट्रांसफर पालिसी बनाने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने अटैचमेंट को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया था। सरकारी आदेश के बमुश्किल डेढ़ महीने के भीतर ही एक बार फिर संलग्नीकरण का खेल शुरू हो गया है। जिले में इसकी शुरुआत बिल्हा बीईओ ने कर दिया है। दो शिक्षकों को एक से दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया है। अटैच करने के साथ ही चेतावनी भी दी है कि आदेश का पालन ना करने पर सैलेरी ब्रेक कर दी जाएगी।

बीईओ का यह आदेश इसलिए विवादास्पद माना जा रहा है, दोनों शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के तहत किए गए उनके स्थानांतरण को चुनौती देते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया है। समिति ने दोनों शिक्षकों के अभ्यावेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। लिहाजा दोनों शिक्षकों का मामला फिलहाल समिति के समक्ष लंबित है। सुनवाई पेंडिंग रहने के दौरान बीईओ की इस कार्रवाई को अचरज से देखा जा रहा है। बीईओ ने सात अगस्त को आदेश जारी कर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तारबाहर में पदस्थ शिक्षक राजदीप मनु को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मानिकपुर में अटैच कर दिया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तारबाहर की ही शिक्षिका अदिति तिवारी को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गतौरी बिल्हा में संलग्न कर दिया है। बीईओ ने दो टीचरों को अटैचमेंट का आदेश देने के साथ ही चेतावनी भी दी है कि आदेश ना मानने की स्थिति में सैलेरी ब्रेक कर दी जाएगी।

बीईओ ने इसे डीईओ कार्यालय का आदेश बताया

दोनों शिक्षकों ने जब आदेश को नहीं माना तब बीईओ ने दोबारा नोटिस जारी कर इसे उच्च शिक्षा कार्यालय का अवहेलना बताते हुए दूसरी मर्तबे आदेश जारी किया है। दोनों शिक्षकों ने स्पष्टीकरण भी मांगा है।

सभी स्कूलों में शिक्षक पदस्थापना की दावा तो फिर अटैचमेंट क्यों

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावा किया गया था कि अब सभी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त पदस्थापना कर दी गई है। कोई स्कूल अब शिक्षकविहीन नहीं है। बिल्हा बीईओ के ताजा आदेश के बाद यह सवाल उठने लगा कि दो शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन के बहाने दूसरे स्कूलों में क्यों अटैच किया गया। अटैच करने के साथ ही दूसरी मर्तबे नोटिस जारी कर नियमों का हवाला देकर धमकाना और सैलेरी ब्रेक करने की चेतावनी देना समझ से परे है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं अपनों को एडजस्ट करने के लिए तो अटैचमेंट का खेला नहीं किया जा रहा है।