CG Principal News: प्राचार्य पदोन्नति विवाद, 11 जून से हाई कोर्ट में लगातार हो रही सुनवाई, 16 जून को शासन रखेगा अपना पक्ष
व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में आधा दर्जन से ज्यादा याचिका लगी हुई है। जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में बीते 11 जून से लगातार सुनवाई चल रही है। समर वेकेशन के बाद इस मामले की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी कर ली है। सोमवार को डिवीजन बेंच के समक्ष पदोन्नति को लेकर राज्य शासन के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। राज्य शासन के विधि अधिकारियों की दलीलों के बाद हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पैरवी करेंगे।
Bilaspur High Court
बिलासपुर। व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में आधा दर्जन से ज्यादा याचिका लगी हुई है। जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में बीते 11 जून से लगातार सुनवाई चल रही है। समर वेकेशन के बाद इस मामले की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी कर ली है। सोमवार को डिवीजन बेंच के समक्ष पदोन्नति को लेकर राज्य शासन के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। राज्य शासन के विधि अधिकारियों की दलीलों के बाद हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पैरवी करेंगे।
11 जून से हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को भोजनावकाश से ठीक पहले याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए बीएड की डिग्री की अनिवार्यता बताई और बीएड डिग्रीधारकों को ही प्राचार्य के पद पर पदोन्नति देने की मांग की। बीएड डिग्री के अलावा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से पदोन्नत व्याख्याता की वरिष्ठता के मुद्दे को भी समाने रखा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य शासन तथा प्राचार्य पदोन्नति फोरम के द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए जाने तर्कों को सुनेंगे।
प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला ने कहा कि प्राचार्य पदोन्नति न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण भले विलंब हुआ किंतु पदोन्नति आदेश का क्रियान्वय होकर रहेगा। प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से आज की सुनवाई के दौरान आरके बंजारे, विकास नायक,आकाश राय, एस के चिंचालकर एवं एसएन पैकरा उपस्थित थे।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर याचिका, अपडेट-
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने जब कोर्ट को बजाया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन कराया गया। नाराज कोर्ट ने तब कहा था कि यह न्यायालयीन अवमानना का मामला बनता है। आगामी आदेश तक सभी ज्वाइनिंग को भी हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया था।
प्राचार्य प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी है। एक मामला 2019 से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा प्रकरण 2025 और बीएड-डीएलएड से जुड़ा है।
ये हैं याचिकाकर्ता शिक्षक-
पी गलिक राव, लक्ष्मी प्रसाद रबेठ,दूज राम खरे, संजय कुमार वखारिया,रुपनारायण कुशवाहा, अनुराग त्रिवेदी, अखिलेश त्रिपाठी, आनंद प्रसाद साहू,कोमल प्रसाद साहू, पुरुषोत्तम सिंह यदु।