CG News: कर्मचारियों की खबर: सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन ट्रेनिंग लेना अनिवार्य, वरना अप्रैल का नहीं मिलेगा वेतन, पढ़े पूरी खबर....
CG News: केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा कि कर्मयोगी प्लेटफार्म के जरिए सभी अधिकारी व कर्मचारियों को तीन ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग ना लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। जीएडी के इस निर्देश से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है।

CG News: रायपुर। केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा कि कर्मयोगी प्लेटफार्म के जरिए सभी अधिकारी व कर्मचारियों को तीन ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग ना लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। जीएडी के इस निर्देश से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। खास बात ये कि ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के प्रोफाइल की पड़ताल की जाएगी। वेतन आहरण से पहले डीडीओ इन प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद भी सैलेरी जारी की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रत्येक विभाग को 5 कोर्स को अपडेट करना अनिवार्य है। जीएडी ने यह भी लिखा है कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी कम से वर्ष 2026-27 के APAR हेतु iGOT के 3 कोर्स अनिवार्य करना अनिवार्य होगा। कोर्स ना करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों को पंजीयन कराने का निर्देश जारी किया है। जीएडी ने इसके लिए टाइम लिमिट तय कर दिया है। इस प्लेटफार्म में अधिकारी व कर्मचारियों का पूरा प्रोफाइल रहेगा। कामकाज की मानिटरिंग राज्य के अलावा केंद्र सरकार इस प्रोफाइल के जरिए सीधे करेगी।
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी पत्र में लिखा है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा सतत् प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है। संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों को क्षमता निर्माण इकाई Departmental Capacity Building Unit निर्मित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
प्रोफाइल में विभाग के अलाव पदनाम अपडेट करना जरुरी
अधिकारी, कर्मचारी प्रोफाइल में पदनाम, विभाग, संगठन का नाम, एनआईसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अपडेट करना होगा।
अफसर कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए करेंगे प्रोत्साहित
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में लिखा है कि Departmental Capacity Building Unit के गठन के पश्चात प्रत्येक विभाग अपने वर्क एलोकेशन डाक्यूमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट के आधार पर विभाग के कार्य को ध्यान में रखते हुये आवश्यकतानुसार क्षमता निर्माण योजनाओं CBP को तैयार कर प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा तथा कर्मचारियों को निर्धारित पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। अपडेशन के कामकाज की निगरानी के लिए विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। नोडल अधिकारी इस पर निगरानी रखेंगे।
विभागीय अफसरों की जिम्मेदारी
जीएडी ने लिखा है कि जारी दिशा निर्देशों और टाइम लाइन का परिपालन कराने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी की होगी। निर्देशों का तय समय पर अनुपालन ना होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी की होगी। इसकी समय-समय पर मानिटरिंग करने की जानकारी भी दी गई है। कर्मयोगी प्लेटफार्म के जरिए ही अधिकारी व कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। खास बात ये कि सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पद के अनुरुप ट्रेनिंग कोर्स का चयन करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। कोर्स चयन की छूट अधिकारी व कर्मचारियों को दी गई है। कोर्स चयन के बाद तीन ट्रेनिंग करना अनिवार्य रहेगा।
पदोन्नति का बनेगा सबसे बड़ा जरिए
जीएडी ने साफ किया है कि इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए अधिकारी, कर्मचारी द्वारा कार्य के दौरान सिखना जैसे नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना, अनुभव के आधार पर कार्य करना। अधिकारी, कर्मचारी द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से सिखना जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना, चर्चा करना, सहकर्मियों से बातचीत कर, फीड बैंक साझा कर दूसरे से काम के तरीको को सीखना। ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना जैसे डिजिटल सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स, विडियों लेक्चर और डिजिटल सामग्री के माध्यम से स्वयं विशिष्ट कौशल सिखना। बता दें किमूल्यांकन एवं प्रमाणन-कोर्स पूर्ण होने के बाद अधिकारी व कर्मचारियों ने कितना सीखा और किस स्तर पर अपने आपको अपग्रेड कर रहे हैं,इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। प्रत्येक कोर्स के बाद परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा में पास होने की स्थिति में डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस कोर्स की प्रगति को कर्मचारी के वार्षिक कार्य रिपोर्ट APAR से जोड़ा जाना है जो भविष्य में पदोन्नति और लाभों के लिए सबसे बड़ा जरिया बनेगा।
