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CG News: मेडिसिन विभाग के अंतर्गत नेफ़्रोलॉजी विभाग बनाए जाने पर सवाल, डॉ राकेश गुप्ता ने पूछा- मेडिकल कॉलेज में समानांतर व्यवस्था क्यों और किसके लिए

CG News: रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने डी के एस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में चल रहे नेफ्रोलॉजी विभाग के समानांतर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पृथक नेफ्रोलॉजी विभाग के गठन की प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताया है।

CG News: मेडिसिन विभाग के अंतर्गत नेफ़्रोलॉजी विभाग बनाए जाने पर सवाल, डॉ राकेश गुप्ता ने पूछा- मेडिकल कॉलेज में समानांतर व्यवस्था क्यों और किसके लिए
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By Anjali Vaishnav

CG News: रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने डी के एस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में चल रहे नेफ्रोलॉजी विभाग के समानांतर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पृथक नेफ्रोलॉजी विभाग के गठन की प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से प्रश्न किया है कि यह विभाग बगैर स्वीकृति के किसके कहने से और किसे उपकृत करने के लिए खोला जा रहा है? उन्होंने पूछा है कि इस प्रकार की समानांतर व्यवस्था का औचित्य क्या है?

डॉ. गुप्ता ने पिछले सप्ताह मेडिकल कॉलेज रायपुर की कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में अलग से नेफ्रोलॉजी विभाग का गठन करते हुए डायलिसिस मशीन टेक्निशियन और जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने पर रोष और आश्चर्य प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रसूख रखने वालों को उपकृत करने के लिए व्यवस्था के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी का पद स्वीकृत नहीं है फिर भी वहां विभाग खोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में इस तरह से विभाग खोलने पर डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुचारू रूप से संचालित नेफ्रोलॉजी विभाग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।

डॉ. गुप्ता ने कहा है कि नेफ्रोलॉजी से संबंधित टेक्नीशियन डायलिसिस मशीन और अन्य उपकरण न होने के बावजूद बिना शासन की अनुमति और स्वीकृति के अधिष्ठाता द्वारा प्रयास किया जाना गलत परंपरा को जन्म देगा इसके गंभीर परिणाम होंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग की गई है कि इस तरह की समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की जगह इस आदेश और प्रक्रिया को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

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