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CG News: कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर दो चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है।

CG News: कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
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By Radhakishan Sharma

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता एवं एरियर्स समेत अन्य मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप कर 11 बिंदुओं में अपनी मांगे दोहराई है। फेडरेशन ने मोदी की गारंटी पुरी करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर कलम रख मशाल उठा आंदोलन की चेतावनी दी है।


ये है मांगे-

1. प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए गोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।

2. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।

3. वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।

4. प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे।

5. सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये।

6. प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए।

7. प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।

8. मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे।

9. प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाम हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे।

10. प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।

11. प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाये। -

उक्त मुद्दों का निर्णय 16 जुलाई के पूर्व नहीं लिये जाने की स्थिति में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा दो चरणों में आन्दोलन का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 16 जुलाई 2025- ब्लॉक / जिला स्तर पर रैली व ज्ञापन सौंपे जाएंगे। दूसरे चरण में 22 अगस्त 2025- सामूहिक अवकाश लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

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