CG News: छत्तीसगढ़ के रिमोट आदिवासी इलाकों के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 375 करोड़ के 100 ब्रिज, शिवराज सिंह ने CM को पत्र लिख कहा...
CG News: केंद सरकार ने छत्तीसगढ़ के दूरस्था आदिवासी इलाकों के लिए 100 पुल-पुलियों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी मांग की थी, ताकि बरसात में पुल के अभाव में इन इलाकों में रहने वाले किसी बीमार व्यक्ति को समय पर इलाज मुहैया हो सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने इन समुदायों के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा है कि फास्ट ट्रैक मोड में इन कामों को कराया जाए।

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्था आदिवासी इलाकों के लिए यह गुड न्यूज हो सकता है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 100 पुलों की स्वीकृति दी है। इस पर 375 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिख बताया है कि इन 100 पुलों के साथ कमजोर आदिवासी इलाकों में आज की तारीख में 715 सड़कें और 100 पुल स्वीकृत किए गए हैं।
पढ़िये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का पत्र....
'आदरणीय विष्णुदेव साय जी
मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने पीएम जनमन बैच- ॥ (2025-26) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 6,569.56 मीटर के 100 पुल स्वीकृत किए हैं। इस वर्तमान स्वीकृति के साथ राज्य को आज की तारीख में कुल 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) एवं 100 पुल स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रालय राज्य को शेष कार्यों को भी शीघ्रता से स्वीकृति देने की प्रक्रिया में है।
2. जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर-दराज और अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTG) को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्य सही गंभीरता से किए जाएं और जमीनी स्तर पर तेजी से पूरे हों। ये सड़कें एवं पुल पीवीटीजी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने में एक बड़ा बदलाव साबित होंगी और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मामले में आपका व्यक्तिगत ध्यान और हस्तक्षेप इस पहल की सफलता में बहुत योगदान देगा।
3. मैं आभारी रहूंगा यदि आप कृपया सुनिश्चित कर सकें कि इन सड़क कार्यों एवं पुलों का निर्माण फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना उन्हें समय पर पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी समुदायों के विकास के लिए आपके निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। मैं इस मामले में आपकी त्वरित कार्रवाई की आशा करता हूं।'
नीचे देखें पत्र...
