CG News: छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में एक साल के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा, सीएम विष्णुदेव बोले-सुशासन लाने हम कर रहे भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद

CG News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए-नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। वे आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर गुमेटी घाट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने 81.90 करोड़ तथा सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रूपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रूपए की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में कहा कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। अब भूमि के ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी उसी दिन हो जा रहा है। पहले भूमि के रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था। अब रिफॉर्म के बाद एक ओर जहां भूमि की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी रूकेगी, वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार पारिवारिक दान और हक त्याग के मामलों को भी आसान किया गया है। अब 500 रूपए के शुल्क के साथ परिवार के सदस्यों को भूमि एवं संपत्ति दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायतों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने पहले चरण में राज्य में 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजीटल सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) शुरू किए गए हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीणों को राशि के लेन-देन तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 6 माह के भीतर 5 हजार ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए आवास प्लस-प्लस के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी आवासहीन इस सर्वे करा लें, जिससे कि उन्हें आवास मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने शिविर में चार हितग्राहियों को मछली जाल, 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड, चार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इसी प्रकार उन्होंने चार हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति और दो-दो हितग्राहियों को पशु शेड और बकरी शेड की स्वीकृति आदेश प्रदान किया।

कार्यक्रम को खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और 15 ग्राम पंचायतों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सुशासन तिहार के दौरान इन ग्राम पंचायतो से कुल 2720 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2698 आवेदनों का समाधान किया गया। केवल 22 आवेदन शेष रह गए हैं, जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, कुल आवेदनों का 99% निराकरण कर प्रशासन ने प्रभावी और संवेदनशील शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाधान शिविर की इस पहल से क्षेत्रीय नागरिकों को शासन की योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ मिला।

विभागवार आवेदन और उनके निराकरण की स्थिति इस प्रकार रही

आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के सभी12 आवेदन निराकृत, उद्यानिकी विभाग के सभी 04 आवेदन, ऊर्जा विभाग के 90 आवेदन निराकृत 03 लंबित, कृषि विभाग: 21 आवेदननिराकृत, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 02 आवेदन निराकृत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 450 आवेदन निराकृत, खेल और युवक कल्याण विभाग 01 आवेदन निराकृत, गृह विभाग 01 आवेदन निराकृत01 लंबित, जल संसाधन विभाग: 01 आवेदन निराकृत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: 1210 आवेदन निराकृत, परिवहन विभाग 05 आवेदननिराकृत 02 लंबित, पशुपालन विभाग 54 आवेदन निराकृत, मछलीपालन विभाग 02 आवेदन निराकृत, महिला एवं बाल विकास विभाग 389 आवेदन निराकृत, 04 लंबित, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 161 आवेदन निराकृत, 02लंबित, लोक निर्माण विभाग 06 आवेदन निराकृत 02 लंबित, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 195 आवेदन निराकृत, 01 लंबित, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 13 आवेदन निराकृत, 03 लंबित, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 53 आवेदन निराकृत, वाणिज्य और उद्योग विभाग 02 आवेदन निराकृत, वाणिज्यिक कर विभाग 01 लंबित, सार्वजनिक उपक्रम विभाग 01 लंबित, स्कूल शिक्षा विभाग 26 आवेदन निराकृत 06 लंबित।

इसके साथ ही सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के द्वारा पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया।जिसमें मत्स्य विभाग द्वारा पटना के चार हितग्राहियों को जाल का वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा पटना के 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत हितग्राहियों कविता, सुरेश, बसंती, इंद्र कुंवर को खुशियों की चाबी दी गई। एनआरएलएम द्वारा पम्पापुर और सोनपुर के हितग्राही को पशु शेड और सोनपुर के 2 हितग्राही को बकरी शेड का दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पटना के 9 हितग्राही लाभान्वित हुए। पेंशन योजना अंतर्गत पटना के 2 हितग्राही, आमगांव के 2 हितग्राही लाभान्वित हुए।