CG News: बड़ी खबर: 62 फीसदी कर्मचारियों के सामने सैलरी ब्रेक का मंडराने लगा खतरा, पढ़िए क्या है कारण

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले 62 फीसदी अधिकारी व अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने KYC Update नहीं किया है। तय समय पर केवाईसी अपडेट ना करने की स्थिति में इस महीने सैलरी ब्रेक हो सकता है। राज्य शासन ने ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को केवाईसी अपडेट करने के लिए डेडलाइन तय कर दिया है। सरकार की ओर से जारी डेडलाइन में इसे आखिरी मोहलत बताया गया है। 30 सितंबर तक हर हाल में अपडेटेड केवाईसी की जानकारी विभाग प्रमुखों को देनी होगी। विभाग प्रमुखों के जरिए ट्रैजरी को अपडेटेड केवाईसी की जानकारी भेजी जाएगी।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का KYC Update अपडेट करने का काम अब तक अधूरा है। एक जानकारी के अनुसार 43 विभागों के 62.42 फीसदी कर्मचारी अभी भी अपनी खुद की जानकारी अपडेट नहीं कर पाए हैं। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण उद्योग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की है। अचरज की बात ये है कि इन विभागों के एक भी कर्मचारी का केवाईसी अपडेटेड नहीं है। प्रदेश में अब तक 97,328 कर्मचारियों के ही केवाईसी अपडेट है। तकरीबन तीन लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनका नाम केवाईसी अपडेट नहीं करने वालों की सूची में शामिल है। ट्रेजरी के अफसरों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो इसका सीधा असर वेतन आहरण पर पड़ सकता है।

तय डेडलाइन से फिर बढ़ाया समय

24 अप्रैल तक कर्मचारियों को अपना केवाईसी अपडेट करना था। अपडेटेट केवाईसी की जानकारी ट्रेजरी को देनी थी। तय तिथि तक अपडेट ना होने के कारण संचालक कोष एवं लेखा में 15 दिन का समय और दिया था। अब विभाग ने आदेश जारी कर डेडलाइन तय करते हुए 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर कहा गया है कि अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का केवाईसी अपडेट हर हाल में कराएं। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एम्प्लाई कॉर्नर एप या पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा।

इसलिए जरुरी है अपडेटेट केवाईसी

सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे वित्तीय लेन-देन के लिए अपडेटेड केवाईसी बेहद जरुरी है। तय समय पर इसे अपडेट ना करने की स्थिति में सैलेरी भी ब्रेक हो सकता है। बैंक ट्रांजैक्शन में विलंब के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये कि कर्मचारियों के रिकॉर्ड में गलतियां रह सकती हैं।

ये है स्थिति

विलेज इंडस्ट्रीज : 100%

साइंस एंड टेक्नोलॉजी: 100%

रिहैबिलिटेशन : 100%

अरबन एडमिनिस्ट्रेशन 92.68%

एनर्जी : 71.56%

पब्लिक रिलेशन: 64.55%

पीडब्ल्यूडी: 58.14%

महिला एवं बाल विकास: 53.18%

मेडिकल एजुकेशन: 57.45%

लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर: 49.86%