CG News: आरक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृहमंत्री ने प्रक्रिया की रद्द...
CG: राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
CG News: राजनांदगांव। राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती में गड़बड़ियां सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री ने रद्द कर दिया है।
बता दे इस मामले में पिछले दिनों राजनांदगांव के लालबाग थाने में अपराध दर्ज किया गया था। मामले में महिला अभ्यर्थी समेत 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जांच होने तक के लिए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
प्रदेश भर में अभी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राजनांदगांव में भी 600 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों डीएसपी तनु प्रिया ठाकुर ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला दे लाल बाग थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया था। डीएसपी के द्वारा दर्ज करवाए गए एफआईआर के अनुसार शाम को उन्होंने गोला फेंक में एक महिला अभ्यर्थी को दिए गए नंबर के मैन्युअल और कंप्यूटर पर फीड नंबर की रेंडम चेकिंग की जिसमें उन्हें अंतर मिला। पुलिस ने मामले में जांच के बाद दो महिला, दो पुरुष और इवेंट कंपनी के दो कंप्यूटर ऑपरेटर को पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में प्रलोभन देने के आरोप में एक महिला अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया।
मामले में नाम आने की आशंका पर लालबाग थाना क्षेत्र के रामपुर में एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आरक्षक ने अपने हथेली पर लिखा था कि गड़बड़ियों में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी लोग इंवॉल्व हैं पर फंसाया सिर्फ आरक्षकों को जा रहा है। आईजी दीपक झा ने इस मामले में चार सदस्यीय एसआईटी गठन कर दस दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। कांग्रेस भी इस मामले में लगातार हमलावर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गड़बड़ियों की जांच हेतु मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है। लगातार उठ रहे बवाल के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि नई प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, और उम्मीदवारों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।
