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CG-NDPS ACT News: नशे के सौदागरों के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई: छत्तीसगढ़ के इन 6 जिलों में NDPS Act के मामलों की सुनवाई के लिए बना स्पेशल कोर्ट, देखें आदेश...

CG-NDPS ACT News: विधि एवं विधायी विभाग के प्रिंसिपल सिकरेट्री रजनीश श्रीवास्तव ने नोटिफिकेशन जारी कर NDPS Act में जरुरी संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरणों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया है।

CG-NDPS ACT News: नशे के सौदागरों के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई: छत्तीसगढ़ के इन 6 जिलों में NDPS Act के मामलों की सुनवाई के लिए बना स्पेशल कोर्ट, देखें आदेश...
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CG-NDPS ACT

By Radhakishan Sharma

CG-NDPS ACT News: बिलासपुर। नशे के सौदागरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। विधि एवं विधायी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर NDPS Act में जरुरी संधोधन कर दिया है। यह संशोधन बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति के आधार पर किया गया है। जरुरी संशोधन के बाद विधि एवं विधायी विभाग के प्रिंसिपल सिकरेट्री रजनीश श्रीवास्तव ने नोटिफिकेशन जारी कर छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरणों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी से जारी कर दिया गया है। स्पेशल कोर्ट के गठन के साथ ही जजों की नियुक्ति भी कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट का गठन और जजों की नियुक्ति के साथ ही क्षेत्राधिकारी भी विधि एवं विधायी विभाग ने तय कर दिया है।

विधि एवं विधायी विधायी विभाग के प्रिंसिपल सिकरेट्री ने जारी नोटिसफिकेशन में लिखा है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61, 1985) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ज्ञापन क्रमांक 5473/III-6-1/2001 (भाग-III) एन.डी.पी.एस. बिलासपुर, 22-03-2025 के अनुपालन में, इस विभाग की पिछली अधिसूचना क्रमांक 399/1382/XXI-बी/सी.जी./2023 02-05-2024 को संशोधित कर स्पेशल कोर्ट के जजों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (सं. 61, 1985) की धारा 36 (2) के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जाती है।


नशे के सौदागरों की संपत्ति की जा रही सीज

नशे के सौदागरों पर छत्तीसगढ़ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे से बनाई संपत्तियों की पहचान कर इसे जब्ती बनाई जा रही है। इसके लिए मुंबई सफेमा कोर्ट से अनुमति ली जा रही है। सफेमा कोर्ट भी इस मामले में सख्त आदेश जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों की संपत्ति जब्त कर राजसात करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

इन जिलों में हुआ स्पेशल कोर्ट का गठन, जजों की नियुक्ति और क्षेत्राधिकार भी किया तय

0 सिविल जिला, रायपुर- सत्र न्यायाधीश द्वारा कार्य वितरण के अनुसार सम्पूर्ण सिविल जिला, रायपुर।

शैलेश शर्मा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

0 सिविल जिला, कोण्डागांव- सिविल जिला, कोंडागांव

किरण चतुर्वेदी, सत्र न्यायाधीश कोंडागांव

0 सिविल डिस्ट्रिक्ट, महासमुन्द (सराईपाली)- सरायपाली क्षेत्र के अनुसार सत्र न्यायाधीश

वंदना दीपक देवांगन, प्रथम एडिशनल सेशन जज, सरायपाली

0 सिविल जिला, मुंगेली, सिविल जिला मुंगेली द्वारा कार्य वितरण

गिरिजा देवी मेरावी, सत्र न्यायाधीश, मुंगेली

0 सिविल डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा (अंबिकापुर) , सिविल डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा (अंबिकापुर)

अतुल कुमार श्रीवास्तव, स्पेशल जज एससी/एसटी, अंबिकापुर

0 सिविल जिला, उत्तर बस्तर कांकेर, सिविल जिला, उत्तर बस्तर (कांकेर)

विभा पाण्डेय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कांकेर

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