CG Karmachari News: वीडियो में देखिए...पौने चार लाख कर्मचारियों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी बड़ी सौगात, इलाज के लिए अब उन्हें पैसे के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा

CG Karmachari News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब पौने चार लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी राहत देते हुए आज कैशलेस योजना का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए अभी बिल के लिए काफी भटकना पड़ता था। पैसे न होने से इलाज में उन्हें परेशानी होती थी। कर्मचारियों को इलाज के उपरांत बिल जमा करना होता था, जिसमें काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की इन समस्याओं को देखते कैशलेस योजना प्रारंभ की जा रही है। अब कर्मचारियों को बीमार पर पड़ने पर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

वित्त मंत्री ने कहा-

'' iGot कर्मयोगी अभियान के माध्यम से शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय में जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहें हैं, उनके प्रयासों को पुरस्कृत कर, सराहा जा रहा है।

वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के पश्चात बिल जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाती है। यह प्रक्रिया अत्याधिक लंबी तथा जटिल होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिपूर्ति में विलंब होता है और कर्मचारी साथियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम राज्य के शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से कर्मचारी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है।

शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में परेशानी ना हो तथा वर्क-लाईफ संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल के नजदीक ही उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। नवीन नियुक्तियों के कारण बढ़ते कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर क्वार्टर्स बनाएंगे। इस वर्ष 11 जिला मुख्यालय तथा 25 विकासखण्ड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।''

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