CG Holidays: कल से लगातार 11 दिन सरकारी ऑफिसों में छुट्टी या छुट्टी जैसे हालात, छत्तीसगढ़ में 5 जनवरी से ही कामकाज पटरी पर आ पाएगा

CG Holidays: रायपुर। कल 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ छत्तीसगढ़ के सरकारी ऑफिसों में छुट्टियां का मौसम शुरू हो जाएगा। इसमें आठ दिन घोषित छुट्टी रहेगी, तीन दिन छुट्टियों जैसी स्थिति रहेगी। इसमें एक जनवरी भी शामिल है। एक जनवरी को आमतौर से सरकारी ऑफिसों में काम होता नहीं। हालांकि, पिछले साल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली तारीख को मंत्रालय में सचिवों और विभागाध्यक्षों की मीटिंग बुलाकर चौंका दिया था।

बहरहाल, 11 छुट्टियां इस तरह कैलकुलेट किया गया है। कल 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। इसके बाद 26 दिसंबर को ऑफिसें खुलेंगे मगर अगले दो दिन शनिवार और रविवार छुट्टी होने की वजह से फ्रायडे ऑफिसों में ज्यादा काम-धाम होते नहीं। याने 25, 27 और 28 दिसंबर को क्रिसमस, शनिवार और रविवार की छुट्टी हो गई। इसके बाद 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहा है। इन तीनों में कोई काम नहीं होगा। एक जनवरी को सरकारी ऑफिस खुलेंगे मगर उस दिन बधाई और शुभकामनाओं में निकल जाता है। फिर 2 जनवरी को वही फ्रायडे। उसके बाद तीन और चार जनवरी को शनिवार, रविवार। इस तरह पूरे 11 दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश या अवकाश जैसी स्थिति रहेगी।

ऑनलाइन अटेंडेंस, ई-ऑफिस

राज्य सरकार ने एक जनवरी से जिला कार्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी और फिलिकल फाइल, नोटशीट बंद कर ई-ऑफिस से वर्क करने का आदेश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को इस आशय के संबंध में निर्देशित कर दिया है। राज्य सरकार गुड गर्वनेंस की दिशा में कई अहम प्रयास किए हैं। मगर छत्तीसगढ़ में इतनी छुट्टियां हैं कि गुड गवर्नेंस का यथोचित रिजल्ट नहीं मिल पा रहा।

जानिये क्या है फेडेरशन की मांग

1. केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाए।

2. DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए।

3. सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

4. लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।

5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।

6. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।

7. अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।

8. प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए।

9. अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।

10. दैनिक, अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।

11. सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाये।