CG Holiday News: मंगलवार को है मतदान, विभागों में अवकाश का नहीं पहुंचा आदेश

CG Holiday News: बिलासपुर। जिन अधिकारी व कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी है उनको पोस्ट बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है उनके सामने पसोपेश की स्थिति बन गई है। स्थानीय स्तर पर अवकाश का आदेश जारी ना होने से विभाग प्रमुख भी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। अगर अवकाश का आदेश जारी नहीं हुआ तो मतदान के प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर मतदान के दिन सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित करने के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया है। यह अवकाश नगरीय निकायों के अलावा आने वाले दिनों में होने वाले त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में भी यह आदेश लागू रहेगा। बहरहाल मंगलवार 11 फरवरी को नगरीय निकायों के लिए मतदान होना है।

आमतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने प्रभार वाले जिलों में मतदान के दिन स्थानीय अवकाश की घोषणा की जाती है,साथ ही विभिन्न विभागों में आदेश जारी किया जाता है। कलेक्टर के आदेश के बाद विभाग प्रमुख इस बात की जानकारी कर्मचारियों को देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। स्कूलों के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में भी स्थानीय अवकाश को लेकर कलेक्टर का आदेश जारी नहीं हुआ है। आदेश जारी ना होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति प्रदेशभर में देखी जा रही है।

ऐसे में तो घट जाएगा मतदान का प्रतिशत

निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करता है और लोगों को जागरुक करने का दावा भी करता है लेकिन जो शासकीय कर्मचारी सबसे अधिक जागरूक है उन्हीं के मामले को लेकर शासन के द्वारा सबसे कम ध्यान दिया जाता है चाहे ईडीसी जारी करने का विषय हो या अवकाश के संबंध में आदेश जारी करने का.

अब नगरीय निकाय चुनाव को ही देख लीजिए प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो की मतदाता तो नगरीय निकाय क्षेत्र के हैं लेकिन उनकी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्रों में है । ग्रामीण क्षेत्र के संस्था प्रमुख अपने ऐसे कर्मचारियों को अवकाश इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है ।

अब ऐसे में कर्मचारी जब ड्यूटी में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका मतदान नहीं होगा और मत प्रतिशत गिरेगा। जरूरत इस बात की थी कि एक स्पष्ट आदेश जारी होता जिसके तहत नगरीय निकाय क्षेत्र के मतदाता शासकीय कर्मचारियों को अवकाश के संबंध में स्थिति स्पष्ट होती । अगर आज देर रात तक भी कलेक्टरों ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया तो मन कर चलिए की 5 से 10% मतदान की कमी तो सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के मतदान न करने के कारण हो जाएगा

0 साेशल मीडिया में बना बहस का मुद्दा

छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागाें में काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का अलग-अलग वाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों व शिक्षक संगठनों का भी अपना अलग ग्रुप है। दोपहर बाद से प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों के ग्रुपों व कर्मचारी व शिक्षक संगठनों के ग्रुप में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहस के साथ ही चिंता भी जता रहे हैं कि अवकाश के संबंध में आदेश जारी ना होने की स्थिति में भारी संख्या में कर्मचारी मतदान से वंचित रह जाएंगे।

0 ऐसे में तो घट जाएगा मतदान का प्रतिशत

निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी करता है और लोगों को जागरुक करने का दावा भी करता है, लेकिन जो शासकीय कर्मचारी सबसे अधिक जागरूक हैं उन्हीं के मामले को लेकर शासन के द्वारा सबसे कम ध्यान दिया जाता है। चाहे ईडीसी जारी करने का विषय हो या अवकाश के संबंध में आदेश जारी करने का । अब नगरीय निकाय चुनाव को ही देख लीजिए, प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो मतदाता तो नगरीय निकाय क्षेत्र के हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्र के संस्था प्रमुख अपने ऐसे कर्मचारियों को अवकाश इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है । अब ऐसे में कर्मचारी जब ड्यूटी में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका मतदान नहीं होगा और मत प्रतिशत गिरेगा। जरूरत इस बात की थी कि एक स्पष्ट आदेश जारी होता, जिसके तहत नगरीय निकाय क्षेत्र के मतदाता शासकीय कर्मचारियों को अवकाश के संबंध में स्थिति स्पष्ट होती । अगर आज देर रात तक भी कलेक्टर द्वारा आदेश जारी नहीं किया जाता है तो 5 से 10% मतदान की कमी तो सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के मतदान न करने के कारण हो जाएगा।