CG Government Transport Service: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में परिवहन के लिए सरकार चलवा रही बस, जानिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के बारे में

CG Government Transport Service: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस प्रकाश सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हेतु योजनाएं बना कर धरातल पर इसे साकार करने में जुटे हुए है। इसी क्रम में कभी नक्सल प्रभावित माने जाने वाले दूरस्थ अंचलों में स्थित गांवों में राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन हेतु बसें चलवाने जा रहा है। जिससे ग्रामीणों को किफायती कीमत पर कम समय में यात्रा करना आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की है। इसको अमलीजामा पहनाने के लिए छत्तीसगढ़ के परिवहन सचिव एस प्रकाश लगातार मेहनत कर रहे हैं। बता दे कि 2005 बैच के आईएएस एस प्रकाश के पास परिवहन सचिव के अलावा परिवहन आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार है। परिवहन विभाग द्वारा ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कार्य योजना तैयार की गई है। यह योजना उन गांव के लिए पहले चरण में लागू की जा रही है जहां सड़क तो बन चुकी है पर सार्वजनिक परिवहन नहीं होने से ग्रामीणों को जिला या ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 जिलों के 34 मार्गों को 34 बसों के जरिए परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इन बसों से लगभग 250 गांव जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, समेत प्रमुख स्थानों से जुड़ेंगे। जिसके चलते ग्रामीणों को प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए पैदल लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। इससे ग्रामीणों को परिवहन सुविधाएं मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत 18 सीटर से 42 सीटर वाले बसों को परमिट व टैक्स छूट में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को पहले वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर और तीसरे वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मासिक कर पूर्णतः छूट अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। इस योजना के तहत मार्गों का चयन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा से राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। पिछले दिनों कमेटी की इस संबंध में बैठक भी हुई थी।

निविदा में स्थानीय निवासियों को मिलेगी छूट

चयनित मार्ग पर बस चलवाने के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी ( ट्रेवल्स) का चयन किया जाएगा। चयनित मार्ग पर निविदा के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय दर प्रस्तावित करने वाले आवेदक का चयन किया जाएगा। चयनित आवेदक से परमिट का आवेदन प्राप्त कर सुनवाई के माध्यम से परमिट जारी की जाएगी। इस परमिट का लाभ राज्य के स्थानीय निवासियों को दिया जाएगा। जिसमें अनुसूचित जाति,जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिलाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इनके लिए निःशुल्क होगी यात्रा

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए चलाई जा रही इन बसों में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग,दृष्टिबाधित, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के किराए में पूरी छूट मिलेगी।

इन जिलों में संचालित हो रही बसें

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत अब तक 34 चयनित मार्गों में 33 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें सुकमा जिले में 6 बस, नारायणपुर जिले में चार बस,जगदलपुर जिले में एक बस,कोंडागांव जिले में तीन बस,कांकेर जिले में पांच बस,दंतेवाड़ा जिले में एक बस, मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिले में दो बस,सूरजपुर जिले में दो बस,कोरिया जिले में तीन बस,जशपुर जिले में चार बस,बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में दो बस वर्तमान में संचालित की जा रही है। उक्त बसों के संचालन से कुल 250 नए गांव तक पहली बार यात्री बस सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नौ नए मार्गों का चयन कर बस संचालन हेतु परमिट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

5 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बस परियोजना को जगदलपुर में हरी झंडी दिखा कर शुरू किया है। परिवहन सचिव एस प्रकाश के अनुसार मुख्यमंत्री की यह मंशा है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव मुख्यधारा के विकास से वंचित न रहे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पंचायतों से जिला मुख्यालयों तक निर्बाध बस संपर्क सेवा सुनिश्चित करना है ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा,शिक्षा,रोजगार और बाजारों तक आसान पहुंच प्राप्त हो सके। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ही साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे।

सीएमबीआरएस योजना के तहत सरकार ने बस संचालकों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि का प्रावधान भी किया है,जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और दूरदराज के इन इलाकों में निरंतर सेवा सुनिश्चित होगी।