CG Good Govenance: ढीले-ढाले सचिवों और कलेक्टरों पर सरकार ने कसा शिकंजा, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलेंगे मार्क्स, विकली, मंथली जारी होंगे रैकिंग...
CG Good Govenance: छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों और सचिवों के मीडिया से बेहतर रिलेशन बनाने के साथ ही उन पर परफार्मेंस देने का प्रेशर बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के अधीन जनसंपर्क विभाग ने कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को हर दिन का टारगेट दे दिया है। किस जिले और विभागों को दिन में कितने प्रेस रिलीज जारी करनी है, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट करना है, तय कर दिया गया है। सभी में नंबर रखे गए हैं। उसी से रैंकिंग बनेगी और अधिकारियों के परफार्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। जाहिर है, जो अफसर काम करेगा, वही मीडिया को फेस कर पाएगा या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा।
CG Good Govenance: रायपुर। वैसे तो जनसंपर्क विभाग ने योजनाओं में पारदर्शिता, सरकार की छबि निर्माण और आम आदमी को टाईम पर सही सूचना का हवाला देकर मीडिया से संवाद बढ़ाने का आदेश जारी किया है। मगर इसका दूसरा और महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि सुस्त और ढीले अधिकारी रिचार्ज हो जाएंगे।
अभी तक कई कलेक्टर और सिकरेट्री एसी कक्ष से बाहर निकलते नहीं। मगर खबरों का टारगेट पूरा करने अब उन्हें फील्ड में निकलना पड़ेगा। जाहिर है, फील्ड में नहीं निकलेंगे तो खबरें बनेगी कैसे? फिर हर दिन प्रेस रिलीज जारी करना है। ट्वीट से लेकर फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट भी। कलेक्टरों को महीने में एक बार प्रेस कांफ्रेंस भी करना होगा। पहली बार में कलेक्टर मीडिया से लफफाजी करके काम चला लेंगे। मगर अगले महीने प्रेस कांफ्रेंस में क्या करेंगे। इसलिए कलेक्टरों को अब काम करके दिखाना होगा।
सचिवों को टारगेट
जनसंपर्क विभाग ने 47 विभागों के सचिवों की लिस्ट बनाई है। इसमें सचिव के साथ पीआरओ का नाम है। मसलन, सबसे उपर एक नंबर पर प्रमुख सचिव ट्राईबल सोनमणि बोरा का नाम है। उनके विभाग को वीकली तीन प्रेस रिलीज, दो सक्सेस स्टोरी, सात फेसबुक पोस्ट और सात एक्स पर ट्वीट का टारगेट दिया गया है। ऐसे ही सारे सचिवों को लक्ष्य दिया गया है।
कलेक्टरों का टारगेट
चूकि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ के तीन बड़े जिले हैं, इसलिए इनका टारगेट सबसे बड़ा है। इन तीनों जिलों को महीने में 150 प्रेस विज्ञप्ति, 15 मंथली सक्सेस स्टोरी, महीने में चार नेशनल न्यूज, महीने में चार स्टेट लेवल की खबर, महीने में 30 फेसबुक पोस्ट, महीने मे 15 एक्स पर ट्वीट और महीने में एक प्रेस कांफ्रेंस करना होगा। बाकी जिलों को उनके साइज के आधार पर मीडिया को खबरें देने और सोशल मीडिया पोस्ट का टारगेट मिला है। सभी कलेक्टरों को महीने में एक पीसी करना अनिवार्य होगा।
मार्किंग और परफर्मेंस
जनसंपर्क विभाग ने काफी एक्सरसाइज कर इसका खाका तैयार किया है। इसके हर कंडिका पर मार्क्स मिलेंगे। मसलन, कौन कितना प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, कितना सक्सेस स्टोरी तैयार कराएगा या सरकार की योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करेगा, उसमें संख्या के अनुसार मार्क्स मिलेंगे। वीकली और मंथली इसकी रैंकिंग भी जारी की जाएगी। हालांकि, रैंकिंग सार्वजनिक नहीं रहेगी। उसे अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जारी किया जाएगा। पहली वीकली रैंकिंग जारी हो चुकी है।
बता दें, योजनाओं में पारदर्शिता और सरकार की छबि निर्मित करने जनसंपर्क विभाग एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। सारे अधिकारियों को अब मीडिया के साथ संवाद बढ़ाना होगा। कलेक्टरों को हर महीने प्रेस कांफें्रस करनी होगी तो सचिवों को तीन महीने में। इसकी शुरूआत हो गई है। 26 नवंबर को फूड सिकेट्री रीना बाबा कंगाले ने मीडिया को संबोधित किया, वह इसी योजना का हिस्सा था। 3 दिसंबर को नगरीय प्रशासन के सिकेट्री एस. बसव राजू मीडिया को एड्रेस करेंगे।
नीचे देखिए जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी टारगेट और मार्क्स का फार्मूला