CG Employees News: 'अर्जित वेतन तक पहुँच' योजना लागू करने की मांग, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को शीघ्र लागू करने का किया अनुरोध...

CG Employees News: रायपुर। प्रदेश में अर्जित वेतन तक पहुंच योजना को लागू करने की मांग एक बार फिर अधिकारी-कर्मचारी संघ ने की है। संघ ने मुख्यमंत्री से इस योजना को शीघ्र लागू करने पर विचार करने का अनुरोध किया हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए "अर्जित वेतन तक पहुँच" (Earned Wage Access) जैसी एक वित्तीय समावेशन योजना को शीघ्र लागू करने पर विचार करे।

इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को महीने के अंत तक वेतन की प्रतीक्षा किए बिना, अपने अर्जित वेतन का आंशिक या पूर्ण हिस्सा किसी भी समय निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

वर्तमान मासिक वेतन भुगतान प्रणाली कई बार कर्मचारियों के लिए आपातकालीन या अनपेक्षित खर्चों की स्थिति में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है। "अर्जित वेतन तक पहुँच" मॉडल, जिसे कई निजी कंपनियाँ पहले ही अपना चुकी हैं, कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और उन्हें अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता करता है।

राज्य सरकारों जैसे गोवा और राजस्थान ने इस प्रकार की योजनाओं को पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 24x7 अर्जित वेतन तक पहुँच प्रदान कर सकती है।

इस प्रस्ताव को लेकर संबंधित वित्तीय संस्थानों और विभागों के साथ प्रारंभिक संवाद की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है, ताकि इस प्रणाली की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री से अन्य राज्यों की भांति इस योजना को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने की माँग करते हुए पत्र प्रेषित किए हैं। उनका मानना है कि शासन का इस दिशा में लिया गया निर्णय कर्मचारी-हितैषी प्रशासन की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम सिद्ध होगा।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस योजना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करेगी।