CG Employee News: कर्मचारियों को पुलिस के समान वेतन पैकेज देने की मांग, दुर्घटना पर मिले 1 करोड़ का बीमा, मुख्यमंत्री से फेडरेशन ने की मांग

CG Employee News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश के कर्मचारियों को पुलिस के समान संशोधित वेतन पैकेज देने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने की है। साथ ही दुर्घटना में 1 करोड़ देने की भी मांग की गई है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिख कर अनुरोध किया है। नीचे देखें मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में क्या कुछ लिखा हैं...

नीचे पढ़ें पत्र

'राज्य शासन के स्थायी कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ पुलिस के समान संशोधित वेतन पैकेज की सुविधा प्रदान करने हेतु अनुरोध है।

ज्ञात हो कि भारतीय स्टेट बैंक सदैव राज्य शासन के कर्मचारियों के हित में कार्य करता आया है। इसी उद्देश्य से बैंक द्वारा एक संशोधित वेतन पैकेज का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र दिनांक 06.03.2025 एवं दिनांक 17.09.2025 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

इस प्रस्ताव के अंतर्गत बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को निम्नलिखित मुख्य बीमा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी...

सभी प्रकार के दुर्घटना बीमा- ₹1.00 करोड़

वायु दुर्घटना बीमा (।पत ।बबपकमदज)-1.60 करोड़

स्थायी पूर्ण विकलांगता (ज्वजंस क्पेंइपसपजल)-1.00 करोड़

स्थायी आंशिक विकलांगता-80 लाख

ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (ळज्स्प्)-10 लाख

चार पूर्णतः आश्रितों हेतु बीमा-20 लाख (₹5 लाख प्रति व्यक्ति अधिकतम)

इसके अतिरिक्त, कई अन्य लाभ भी इस पैकेज के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका विस्तृत विवरण के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।इस योजना के अंतर्गत न तो राज्य शासन और न ही कर्मचारी/अधिकारी से कोई वित्तीय योगदान लिया जाएगा। सभी व्यय भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे।

उक्त सुविधा के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एक समझौता ज्ञापन (डव्न्) किया जाना आवश्यक है, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैंः-

1. जी.टी.एल.आई. (ळज्स्प्द्ध की प्रीमियम गणना कर्मचारियों की आयु, पदस्थापना एवं कार्य प्रकृति आदि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए अधिकृत जानकारी की आवश्यकता होगी।

2. बैंक को कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की अद्यतन जानकारी समय≤ पर संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. यह डव्न् देश के कई अन्य राज्यों (जैसेः झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, नागालैंड, असम, तमिलनाडु आदि) में राज्य कर्मचारियों एवं पुलिस बल के साथ सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य के 4 लाख से अधिक स्थायी कर्मचारी एवं उनके परिवार इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। यह सुविधा उनके जीवन स्तर, सुरक्षा एवं मनोबल को सशक्त बनाएगी। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय देश के लिए एक स्वर्णिम मिसाल बनेगा।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय में आवश्यक पहल कर भारतीय स्टेट बैंक के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर, शीघ्र एमओयू (डव्न्द्ध निष्पादित करने हेतु वित्त विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।''