CG Education News: बीएड, डीएलएड के विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने लगेंगे फेस रीडर, एससीईआरटी का फैसला

CG Education News: बिलासपुर। बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने के लिए फेस रीडर लगाए जाएंगे। बायोमेट्रिकस सिस्टम के अलावा अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए अब सख्ती की तैयारी है। जिसके चलते बायोमेट्रिकस के अलावा फेस रीडर भी लगाए जाने हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है।

शिक्षक बनने के इच्छुक विद्यार्थी बीएड और डीएलएड करते हैं। उक्त कोर्स में पढ़ाने की ट्रेनिंग होती है। पूर्व में यह कोर्स 1 वर्ष का होता था। पर अध्यापन की विस्तृत ट्रेनिंग हेतु कोर्स को 2 वर्ष का कर दिया गया है। जिसके बाद प्राइवेट कॉलेज फीस से ज्यादा फीस से ज्यादा पैसे उपस्थिति दर्शाने हेतु विद्यार्थियों से वसूलते हैं और इसके एवज में क्लास नहीं आने की छूट देते हैं। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है।

पत्र के आधार पर फेस रीडर लगाने हेतु प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर ने बीएड और डीएलएड कोर्स संचालित करने वाले सभी कॉलेजों को पत्र लिखा है। पत्र में

एससीईआरटी के निर्देशों का हवाला देकर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेजों में फेस रीडर सहित बायोमैट्रिक्स सिस्टम लगाया जाए। बीएड और एमएड में प्रवेशित विद्यार्थियों की उपस्थिति की सत्यापित प्रति प्रतिमाह कॉलेजो को विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके आधार पर उपस्थिति का आकलन कर परीक्षाओं में बैठने की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।

यह है पत्र में

एससीईआरटी के पत्र में यह स्पष्ट कहा है कि निजी शिक्षा महाविद्यालय बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों से उनकी उपस्थिति के एवज में अतिरिक्त राशि ले रहे हैं। यह मामला संज्ञान में आया है कि कॉलेज ज्यादा फीस लेकर परीक्षा के लिए जरूरी अटेंडेंस संबंधित परीक्षा एजेंसी को भेजते हैं। जिसके बाद बिना नियमित रूप से क्लास अटेंड किए परीक्षा दिलाने हेतु परीक्षा फॉर्म अग्रेषित कर दिया जाता है। इन सभी को रोकने और क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने फेस रीडर और बायोमेट्रिकस सिस्टम लगाने एससीईआरटी ने कहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पत्र के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालय इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आदेश जारी करेंगे।