CG Collector Confrence 2025: सुबह 7 बजे से पहले बिस्तर छोड़ना होगा कलेक्टरों को, CM विष्णुदेव ने दिया ये निर्देश

CG Collector Confrence 2025: रायपुर। राजधानी रायपुर के मंत्रालय में आज कलेक्टरों की पाठशाला लगाई गई, इस कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दो पर चर्चा हुई, इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन विभाग की भी समीक्षा की गई, जिसमें CM साय ने कलेक्टरो को सख्त निर्देश दिया है कि, सुबह 7 बजे के पहले नगरीय निकायों के वार्डों में जाकर निरीक्षण करें साथ ही नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा करें, इसके साथ ही कई अहम निर्देश भी CM साय ने दिए हैं आइए जानते हैं.
- नगरीय निकायों के द्वारा किए जा रहे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की करें नियमित समीक्षा.
- PM जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा पर HCM के निर्देश.
- सभी कलेक्टर्स पाँच विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के काम तेज़ी से पूरे करें.
- सभी 11 विभाग स्वीकृत कार्यो को पूर्ण करे, गुणवत्ता से कोई समझौता ना करें.
- राज्य में विशेष पिछड़ी पाँच जनजातियों की 2300 से अधिक बसाहटों में हो रहे विकास कार्य.
- दो लाख 12 हज़ार से अधिक विशेष पिछड़ी जनसंख्या को हो रह फ़ायदा
- मनेंद्रगढ़ और धमतरी को इस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर मिली प्रशंसा, अन्य जिलों को भी अनुसरण करने की सलाह भी HCM ने दी
- मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जन मन योजना के कार्यो को ३१ मार्च तक यथा संभव पूरा करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए
- मिशन अमृत 2.0 के कामों के लिए अंतर विभागीय अनुमतियों के शेष सभी 54 प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करे
- फील्ड के अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इन प्रकरणों पर जल्द करवाई कर वांछित अनुमतियां दे
- एक लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी
- कलेक्टर्स कांफ्रेंस ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा शुरू हुई, HCM ने दिए जरूरी निर्देश
- प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के शेष सभी मकानों को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को दिए
- निर्माण एजेंसियों को सक्रिय करने और हितग्राहियों को प्रोत्साहित कर समय सीमा में ऐसे सभी मकानों को पूरा करने के निर्देश
- जो पीएम आवास पूरे हो चुके है उन्हें अगले दो माह में हितग्राहियों को आधिपत्य देने की करवाई करें
ग्रामीण पीएम आवास योजना को लेकर जरूरी निर्देश
पहले कैबिनेट में 18 लाख 12 हजार आवास स्वीकृति की, 22 महीने में 7 लाख 17 हजार आवास पूर्ण, कुल आवास( 21 लाख 60 हजार) का 34 फीसदी, कुल 78 फीसदी आवास का निर्माण पूर्ण हुआ, औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है, सुशासन और नवाचार से आपत्तियों का तत्काल निराकरण हो रहा है, मोर गांव मोर पानी अभियान से डेढ़ लाख से अधिक आवासों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बन रहे हैं,
- पहले किश्त से दूसरी किश्त भुगतान के दिनों में सुधार लाएं लाएं, इसकी मॉनिटरिंग अनिवार्य.
- प्रति आवास पूर्णता में लगने वाले औसत दिनों में कमी लाएं.
- विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश.
- मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन भवनों को शीघ्रता से समीक्षा कर पूर्ण करने के निर्देश.
- पीएम जनमन के आवासों को मार्च 2026 तक करें पूर्ण.
साथ ही स्वच्छ भारत अभियान अभियान कार्य में विलंब से भुगतान पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए कार्यों के भुगतान को लंबित रखने पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आगे से समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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