CG Collector Confrence 2025: कलेक्टर को फटकार: जल-आवर्धन योजना की ठीक से जानकारी नहीं होने पर इस जिले के कलेक्टर को फटकार

CG Collector Confrence 2025: रायपुर। कलेक्टर कांफ्रेंस में आज सारंगढ़ के कलेक्टर अपने जिले के बरमकेला जल आवर्धन योजना के बारे में नहीं बता पाए। इसको लेकर उन्हें फटकार मिल गई। वहीं, स्कूल शिक्षा में बेहतर कार्य के लिए दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर के कार्य की सराहना की गई। स्व सहायता समूह से रेडी टू इट के लिए रायगढ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को प्रशंसा मिली।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश

• राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलेगा.

• 10वीं-12वीं के परीक्षा परिमाण सुधार के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर्स योजना बनाये.

• दंतेवाड़ा जिले के इस संबंध में नवाचार की प्रशंसा हुई.

• रायगढ़ में ऐसे विद्यार्थियों की नियमित मंथली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज चलाई गई.

• GPM जिले ने भी अच्छा किया, हॉस्टल्स में एक्स्ट्रा क्लासेज और टेस्ट लिए गए.

• बच्चों की स्कूलों में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय करे.

• शाला विकास समितियों, पालकों को सक्रिय करें.

• स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के तालमेल से बढ़ेगी शिक्षा में गुणवत्ता.

• NEP के अनुसार 2030 तक GER को 100% करने का लक्ष्य.

• शिक्षादूत के माध्यम से स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीजापुर की तारीफ.

• पीएम ई विद्या में डीटीएच के 5 चैनल के माध्यम और यू ट्यूब से पढ़ाई.

• प्रदेश में सभी अध्ययनरत बच्चों के लिए 12 अंकों का आधार बेस्ड अपार आईडी बनेगा, 31 दिसंबर तक करना होगा शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन, ये डिजिलॉकर से कनेक्ट रहेगा.

• अपार में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बच्चों को वितरित होंगी छात्रवृत्ति,गणवेश और किताबें.

• मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान में सभी शालाओं में सामाजिक अंकेक्षण कर शालाओं की ग्रेडिंग होगी.

• दसवीं बोर्ड एग्जाम में दसवीं बोर्ड परीक्षा में दन्तेवाड़ा में 9.32 फीसदी की वृद्धि, जिला प्रशासन के सहयोग से स्कूलों में आया बेहतर रिजल्ट.

• शिक्षक जहां अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करिए.

• आधार बेस्ड अटेंडेंस को मॉनिटर करने की योजना बनाए, आवश्यक होने पर कार्रवाई करें.

• शाला विकास समिति को एक्टिव करें, शहरी क्षेत्रों में छात्रों की अनुपस्थिति पर ध्यान रखा जाए, परिजनों से संपर्क कर उपस्थिति को बढ़ाने का काम करें.

सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था का मामला भी उठा। हेल्थ सिकरेट्री और कई कलेक्टरों का प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों से कहा कि वे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और चिकित्सा सिस्टम को व्यवस्थित करें।

मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूहों को रेडी टू इट की जिम्मेदारी देने में कई जिलों के पीछे रहने पर नाराजगी जताई। हालांकि, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जिलों के कलेक्टरों को उन्होंने इसके लिए सराहना की।

आज सुपोषण योजना पर दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह, राजनांदगांव जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह और मोहला-मानपुर की कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने प्रेजेंटेशन दिया। कांफ्रेंस में इन तीनों जिलों की तारीफ हुई। मोहला-मानपुर जिले को नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया है। वैसे प्रदेश में सुपोषण के लिए सबसे बढ़ियां किसी जिले में काम हुआ है तो वह है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह के प्रेजेंटेशन का काफी सराहा गया। उधर, बीजापुर में मलेरिया उन्मूलन कार्य को भी कांफ्रेंस में एप्रीसियेट किया गया।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में सबसे अच्छा काम कोरबा में हुआ है। कोरबा कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति याने बैगा, कोरवा बहुल इलाकों में पीएम सूर्यघर के लिए कार्ययोजना बताई, कांफ्रेंस में उसकी सबने तारीफ की। उन्होंने कहा कि डीएमएफ से इसकी प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। कांफें्रस में इस नवाचार की सराहना की गई और सभी जिलों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।

बता दें, आज साढ़े दस बजे से कलेक्टर कांफ्रेंस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सचिवों के साथ बैठ सभी कलेक्टरों की क्लास ले रहे हैं। धान खरीदी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आगाह किया है कि कोई गड़बड़ी हुई तो सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। पुअर पारफर्मेंस को लेकर उन्होंने कई कलेक्टरों को ताकीद की है।

विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा कलेक्टर कांफ्रेंस मंत्रालय में प्रारंभ हो गया है। इसमें हिस्सा लेने सभी 33 जिलों के कलेक्टर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सुबोध सिंंह समेत लगभग सभी विभाग के सचिव मौजूद हैं। कलेक्टर कांफ्रेंस मंत्रालय के पांचवे फ्लोर पर नवनिर्मित ऑडिटोरियम में हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने जांजगीर में धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन कम होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना में पुअर पारफर्मेंस को लेकर बस्तर और कोंडगांव के कलेक्टरों को आगाह किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कलेक्टरों को बताया कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनियमितता पाई गई तो इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

• कलेक्टर जांजगीर को धान ख़रीदी के लिए किसानों का पंजीयन जल्द ही पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

• जिलों के प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिवों और कलेक्टरों से संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश दिए।

• उन्होंने कहा, पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी। अफसर अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी करेंगे।

• मुख्यमंत्री ने बस्तर और कोंडागांव कलेक्टर से वन पट्टाधिकारियों के कम पीएम किसान पंजीयन पर पूछा। और सभी कलेक्टरों को पीएम किसान पंजीयन में शत प्रतिशत पंजीयन एक माह में करने के निर्देश दिए।

• विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की हो सुगम व्यवस्था

• कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश।

मुख्यमंत्री बोले...

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में न छूटें कोई पात्र किसान।

• योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें कलेक्टर।

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर करें समीक्षा।

• बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें अधिकारी।

• स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें कलेक्टर और कार्यक्रमों की प्रगति पर हो निगरानी।

• राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।

• स्वस्थ छत्तीसगढ़ से “सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़” का सपना होगा साकार।

• मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने शत-प्रतिशत अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित कराएं।

• गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण सत्र निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से आयोजित हों और फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा इसकी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

• मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक प्रकरण में किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाई जा सके।

• एनआरसी सेंटरों का संचालन प्रभावी और सतत हो, माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

• वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर संचारी रोग (NCDs) के प्रति लोगों में जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जाए।

• बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जाए ताकि प्रदेश को मलेरिया-मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हो।

• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन और कार्ड निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।