बस्तर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार: केंद्र ने बढ़ाई RCPLWEA और PMGSY-I की अवधि, CM ने कहा-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार...
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क जाल बिछाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क जाल बिछाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने वामपंथी-उग्रवाद (Left Wing Extremism) से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए RCPLWEA (रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज) और PMGSY-I (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।
अधूरे कार्यों को समय पर पूरा
इस निर्णय का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को मिलेगा, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों और संवेदनशीलता के कारण कई सड़क परियोजनाएं लंबित थीं। अवधि बढ़ने से अब इन शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बारहमासी सड़क पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।
CM विष्णुदेव ने निर्णय का किया स्वागत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि: "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है और इसके बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच सुलभ होती है"।
विकास और प्रशासनिक पहुंच होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी सुदृढ़ होगी। इससे नक्सल प्रभावित अंचलों में सुरक्षा बलों की आवाजाही के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में विकास की नई संभावनाएं खोलने वाला साबित होगा।