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शासकीय कर्मचारियों को मिले अस्पताल में कैशलेस इलाज….. स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर शिक्षक संघ ने रखी मांग… वर्तमान में रिमबर्समेंट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी किया उजागर…. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा – मामले को ले रहे हैं संज्ञान में

शासकीय कर्मचारियों को मिले अस्पताल में कैशलेस इलाज….. स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर शिक्षक संघ ने रखी मांग… वर्तमान में रिमबर्समेंट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी किया उजागर…. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा – मामले को ले रहे हैं संज्ञान में
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By NPG News

रायपुर 2 दिसंबर 2020। प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बीमार होने की स्थिति में शासन के मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में इलाज कराने की सुविधा प्राप्त है किंतु ऐसी परिस्थिति में पहले उन्हें अपने जेब से भुगतान करना होता है और बाद में वह बिल कर्मचारी द्वारा रिम्बर्समेंट (भुगतान) के लिए अपने कार्यालय में लगाया जाता है और यहीं से भ्रष्टाचार का असली खेल शुरू होता है । अपने ही इलाज के उस बिल को जिसका कर्मचारी द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है उसे पास कराने के लिए कर्मचारियों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और चढ़ावा भी देना पड़ता है उसके बाद बिल आगे बढ़ता है और फाइल राज्य कार्यालय को भेजी जाती है और जब वहां से राशि आती है तो स्थानीय कार्यालयों में चढ़ावा देने के बाद ही कर्मचारी को भुगतान हो पाता है कई बार तो ऐसा होता है कि राज्य कार्यालय से जिस कर्मचारी के लिए जो राशि आई होती है उसे संबंधित कर्मचारी को न देकर किसी अन्य कार्यालय को दे दिया जाता है । इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षकों के संगठन संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें मांग रखी गई है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए यानी बीमारी की स्थिति में कर्मचारी सीधे अस्पताल में एडमिट हो इलाज कराएं और उनका भुगतान सीधे राज्य सरकार द्वारा हॉस्पिटल को किया जाए ताकि कर्मचारी को बीमारी की स्थिति में खुद के इलाज के लिए राशि जुटाने को भटकना न पड़े और न ही इलाज के बाद अपने ही बिल को पास कराने के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़े और चढ़ावा देना पड़े । निजी संस्थाएं और केंद्र सरकार के रेलवे जैसे कई कार्यालय अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कैशलेस कार्ड ही देती हैं जिससे वह संबंधित अस्पतालों में बिना किसी भुगतान के आसानी से इलाज करा लेते हैं ।

प्रदेश संयोजक विवेक दुबे की बात गंभीरता से सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप के मामले को हम संज्ञान में ले रहे हैं और जो भी बेहतर पहल हो सकता है वह अवश्य किया जाएगा।

इस मुद्दे पर संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने बताया कि

” हमने अपनी बात स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी है और यह बहुत बड़ा मामला है क्योंकि हर साल कई सौ करोड़ की राशि शासन के द्वारा शासकीय कर्मचारियों की इलाज के नाम पर भुगतान किया जाता है यदि यह राशि बाद में कर्मचारी को देने के बजाय पहले ही कैशलेस कार्ड के माध्यम से कर्मचारी का इलाज करा दिया जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी क्योंकि अभी इलाज कराने के लिए हमें स्वयं पहले पैसों का इंतजाम करना पड़ता है और बाद में अपने ही पैसे के भुगतान के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है हमें इसी सिस्टम को बदलने का मांग किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने हमें इसके लिए आश्वासन दिया है।”

संविलियन अधिकार मंच ने ज्ञापन सौंपने के साथ-साथ संविलियन की सौगात के लिए भी पहल करने को लेकर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया , संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश संयोजक विवेक दुबे के साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय, प्रदेश संगठन मंत्री योगेश पाण्डेय , रायपुर जिला संयोजक महेंद्र चंद्राकर , कवर्धा जिला संयोजक तामेश गजेंद्र, दुर्ग जिला संयोजक बद्रिका प्रसाद भोई और रायपुर से हेम सागर साहू, टेक लाल पटेल, रेशम साहू, विरेंद्र साहू, पुरन दास बंजारे, खगेश्वर साहू, नेमी चंद साहू उपस्थित थे।

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