DA पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा : ..7th Pay Commission : केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता रोकने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका….. फैसला बदलकर, पेंशन को पूर्व की भांति जारी करने की मांग….पढ़िये क्या दी गयी है दलील

रायपुर 25 अप्रैल 2020। महंगाई भत्ता पर रोक के मामले में केंद्र सरकार चौतरफा घिर गयी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाये हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सेना के रिटायर अफसर ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यालय में चुनौती दी है और केंद्र सरकार को फैसले वापस लेने का निर्देश जारी करने को कहा है।

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सेवानिवृत मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने यह याचिका दायर की है। कैंसर पीड़ित इस अफसर ने कोर्ट में कहा है कि वो बीमार पत्नी के साथ किराये के मकान में रहे हैं और उनकी आय का जरिया उनका मासिक पेंशन है। उनकी तरफ लाखों पूर्व कर्मचारी है, जो पेंशन पर निर्भर है, लेकिन महंगाई भत्ता रोके जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। वैसे कठिन वक्त में बुजुर्गों के लिए महंगाई भत्ते में कटौती का फैसला सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री के उस बात का पालन करने का निर्देश दें कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर सिटीजन की देखभाल करें और वेतन में कटौती ना करें। दूसरों की तुलना में वरीष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है।

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डीए पर जुलाई 2021 तक रोक 

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी है। ये खबर तब आयी है जब कई राज्यों में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की खबर आ रही है। केरल में कर्मचारियों के वेतन में कटौती की खबर है, वहीं कुछ राज्य में कर्मचारियों के इस झटके का जल्द ऐलान हो सकता है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले DA पर रोक लगा दी है, ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी।मार्च के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जो कुल 21 प्रतिशत हो गया था। डीए पर रोक लगाने के सरकार के कदम का 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा।

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