कैबिनेट ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने किया आरक्षण नियमों में संशोधन… जिला संवर्गों में आरक्षण अब जनसंख्या के आधार पर होगा तय… धान की खरीदी अब 1 दिसंबर से… जानिये कैबिनेट के बड़े फैसले ..

रायपुर 1 अक्टूबर 2019। राज्योत्सव के ठीक पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में कई अहम फैसले लिये हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण के प्रावधान में बड़ा संशोधन किया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिला संवर्ग के पदों के लिए आरक्षण के प्रावधान में संशोधन किया जायेगा। दरअसल कुछ जिलों में जिला संवर्ग के पदों में आरक्षण का प्रावधान पहले से लागू था, जिसकी वजह से अगर मौजूद आरक्षण नियम जिसके मुताबिक ओबीसी का 27 प्रतिशत, गरीब सवर्णो के आरक्षण 10 प्रतिशत और एससी-एसटी के नये आरक्षण नियमों को लागू किया जाता तो ये प्रतिशत 100 फीसदी से भी ज्यादा हो जाता। ऐसे में राज्य सरकार ने अब जिलों में एससी और एसटी के आरक्षण को तो यथावत रखा है, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों के आरक्षण को जनसंख्या के आधार पर तय करने का फैसला लिया है। दरअसल बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा सहित कई जिलों में जिला संवर्ग के पदों में संशोधित आरक्षण का नियम लागू किया जायेगा।

वहीं धान खरीदी की तारीख में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। नगरीय आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि

मौसम  और बारिश की वजह से नमी को देखते हुए धान खरीदी अब 15 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर से होगी। ये खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होकर 15 फरवरी तक होगी । कांग्रेस सरकार अपने वादों के अनुरूक 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर ही धान की खरीदी करेगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने कड़े प्रावधान किये हैं। प्रति एकड़ 15 क्विंटल की खरीदी होगी। इस बार प्रदेश में 19 लाख लोगों ने पंजीयन कराया था, जबकि पिछली दफा सिर्फ 16 लाख ही पंजीयन किया गया था।

वहीं शिक्षकों की भर्ती अपने वादों के अनुरूप राज्य सरकार जारी रखेगी।

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