31 अगस्त तक संविलियन के लिए हो जाएगी सूची फाइनल…. दस्तावेज जमा करने से लेकर दावा आपत्ति के निराकरण के लिए तय हुई तिथि , 2 साल पूर्ण कर चुके सभी शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन
रायपुर 22 अगस्त 2020।बिलासपुर जिले में कार्यरत वे तमाम शिक्षाकर्मी जो 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन सभी का 1 नवंबर को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संविलियन होना है और इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी जनपद पंचायत के सीईओ को, नगर पालिक निगम के आयुक्त को और सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कार्य संपादित करने के लिए डेडलाइन सेट कर दिया है ।
31 अगस्त तक करना होगा दावा आपत्ति का निराकरण
जिला पंचायत ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि संविलियन के दायरे में आने वाले सभी शिक्षाकर्मियों से निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज एकत्र करते हुए उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की जाए और फिर वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करते हुए उनसे दावा आपत्ति मंगा लिया जाए और 31 अगस्त तक दावा आपत्ति का निराकरण कर यह सूची जिला पंचायत को भेज दी जाए इसके पीछे मूल वजह यह है कि जिला पंचायत सभी काम समय पर निपटाना चाहती है इसलिए राज्य सरकार से स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने भी समय सीमा निर्धारित कर दी है हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार केवल मस्तूरी ब्लॉक की कार्रवाई मंशानुरूप संपन्न हो रहा है और अन्य ब्लॉक में इस कार्य को लेकर सुस्ती हैं
संविलियन अधिकार मंच ने कहा – सभी जिलों में त्वरित कार्रवाई की रखी गई है मांग, बिलासपुर सीईओ का कदम स्वागत योग्य
इधर संविलियन के सपने को साकार करने वाले संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने कहा है कि
” हमने उच्च अधिकारियों से यह मांग रखी है कि 1 नवंबर से पहले ही इस प्रकार की कागजी कार्रवाई संपन्न करा ली जाए ताकि निर्धारित समय में शिक्षाकर्मियों का संविलियन संपन्न हो सके, राज्य कार्यालय के द्वारा जिला कार्यालयों को इस संबंध में मीटिंग के दौरान निर्देशित किया जाता रहा है और राज्य से इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी किया जा चुका है कि 1 नवंबर 2020 को प्रदेश के 16278 शिक्षाकर्मियों का जो 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं संविलियन हो जाएगा ।
बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ ने इस संबंध में स्पष्ट पत्र जारी कर कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देशित किया है जिस का स्वागत है , उम्मीद है बचे हुए अन्य जिलों में भी यह प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी ।