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मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले 5 साल में टर्म लोन देने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि श्रमिक क्षेत्र में सरकार की बड़े योजना का प्रस्ताव की तैयारी है।
केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित कल्याण हेतु विकास प्रकल्प का संचालन करेगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, किसानों एवं युवाओं के उत्थान हेतु समर्पित होगा।
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