प्रधानमंत्री धन्‍य धान्‍य योजना

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता बायबिट फिनटेक लिमिटेड (बायबिट) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इकाई से अनिवार्य पंजीकरण मिले बिना बायबिट ने भारतीय बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रखा। 

भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2024 तक का मासिक लेखा समेकित कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को ₹9,01,150 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकार्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान, भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ा है।